दाङमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ९४ उजुरी परेका थिए। चालु आवमा १२२ उजुरी परेका थिए।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले जानकारी दिए। गत वर्ष २५ उजुरी तथा चालु आवमा ७१ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उनले बताए।

'एक सय २० उजुरी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ', पौडेलले भने। दाङका १० स्थानीय तहमा दुई आवमा ८७ उजुरी परेका थिए। गत आवमा ४१ तथा चालु आवमा ४६ उजुरी परेका थिए। दुवै आवमा गरी ३९ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उनले बताए।

तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका थिए। चालु आवमा आठ र गत आवमा १० उजुरी परेका थिए। दुवै आवमा गरी ६ उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ। दुवै आवमा घोराही उपमहानगरपालिकामा २१, लमही नगरपालिकामा सात, राजपुर गाउँपालिकामा १५, शान्तिनगर गाउँपालिकामा सात, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा १२, गढवा गाउँपालिकामा पाँच, राप्ती गाउँपालिकामा एउटा र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।

बबई गाउँपालिकामा भने उजुरी परेको छैन। विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरित काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०५:०८ बुधबार