सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको सामुन्ने सुर्खेत रोडमा दुईवटा टहरा हाकाहाकी निर्माण गरिए। सडक डिभिजनलाई अतिक्रमण गर्नेहरुले टेरेनन् वा डिभिजनले तिमीहरुले नटेरे पनि हुन्छ भन्ने संकेत दियो वा अतिक्रमण गर्नेलाई नरोक्नू भन्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब आयो। 

अथवा अतिक्रमण गर्नेहरु राज्यभन्दा शक्तिशाली भए। यी चार कारणबाहेक अरु के हुन सक्लान् र? देख्दादेख्दै र सञ्चार माध्यममा अतिक्रमणबारे समाचार प्रकाशित हुँदाहुँदै पनि दुईवटा पक्की संरचना सडकमै तयार भइसके।

सडक डिभिजन भने अतिक्रमण हटाउनु भन्ने पत्र लेख्दै बस्यो। सडक क्षेत्रमा बनेको संरचना हटाउन अल्टिमेटमसहित सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। तर डिभिजनको सूचना कसैले टेरेनन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पुरानो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाउँदै गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्मका संरचना हटाउन नपाइने भन्दै चेतावनी दिन भ्याए। 

त्यही चेतावनीको डरले पनि हुनसक्छ, डिभिजनले आँखैअघि भइरहेको अतिक्रमण पनि रोक्न सकेन। डिभिजन सडकलाई अतिक्रमण हटाउन सहयोग गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि मूकदर्शक बनिरह्यो।

सडक डिभिजनले सुरुमा पुस मसान्तभित्र सडकको अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गर्दै उक्त अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा कार्यालयले नै हटाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। तर दिइएको अल्टिमेटम कसैले मानेनन्। 

त्यहीबीचमा नेकपा एमालेका नेता पशुपतिदयाल मिश्र र नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय देखाउँदै अतिक्रमण हटाउन नमिल्ने तर्क गरे। सूचना जारी गरेर अल्टिमेटम दिएको सडक डिभजन त्यसपछि थप हच्कियो। अहिले झन चुनावमा केन्द्रित दललाई अतिक्रमण हटाउने विषय चुनावी खुराक बन्ने र उनीहरु अतिक्रमण हटाउन अवरोध बन्ने प्रवल सम्भावना छ।

सुर्खेत रोडलाई ६ लेनको बनाउने भनिए पनि विस्तार गर्ने क्रममा संरचना भत्काउन स्थानीय तयार नभएको र तत्कालीन विवाद साम्य पार्न जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्म २२ किलोमिटर सडकको ६ मिलोमिटरबाहेक अरु चारलेन मात्रै निर्माण गरिएको थियो। 

सुर्खेत रोड क्षेत्रमा सर्वसाधारण, व्यापारीदेखि सरकारी कार्यालयका आठ सय ६ वटा संरचना बनेका तथ्यांक डिभिजनले संकलन गरेको छ। सरकारी निकायले नै सडक क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेका छन्। नेपालगन्जमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले सडक अतिक्रमण गरी बाउन्ड्री वाल लगाएका छन्। सडक डिभिजन छेउमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमै चिल्ड्रेन पार्क बनाएको छ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले मुख्य राजमार्गको मध्यबिन्दुदेखि २५ मिटर दायाँ बायाँ मुख्य सडक र त्यसको दुवैतर्फ ६–६ मिटर क्षेत्र भित्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदिने गरी निषेध गर्ने एवम् त्यस्ता संरचना निर्माण भएमा सडक विभागले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८ १०:१९ मंगलबार