पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा यहाँस्थित सभागृहमा यहि चैत १४ गते न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो।

सम्मेलनमा देशभरका न्यायिक समितिका प्रमुखहरुको सहभागिता रहने आयोजक पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिकी प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन्। महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ। नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति बनाइएको हो।

सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने गुरुङले बताईन्। उनका अनुसार उद्घाटनमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लगायतले पनि मन्तव्य राख्ने उनले जानकारी दिईन्। सम्मेलनमा देशभरका ७५३ वटै न्यायिक समितिका प्रमुखलाई बोलाइएको उनले बताईन्। तर करिब आधाजति न्यायिक समितिका प्रमुख आउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ। एकवर्ष अघि नै सम्मेलन गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएपनि कोरोनाका कारण ढिला भएको उनले बताईन्।

न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा समितिका प्रमुखहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेपछिको अनुभव साट्नेछन। त्यसक्रममा उनीहरुले न्याय सम्पादनमा भएका सफलता, देखिएका समस्या र चुनौतिसँगै समाधानका उपायबारे धारणा राख्ने गुरुङले बताईन्। ‘हामी सम्मेलनमा न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यास र चुनौतिका विषयमा छलफल गर्छाै उनले भनिन्। उनले अहिले जे जति गर्न सकियो त्यसको समीक्षा गर्दै आगामी न्यायिक समितिलाई सुधार्नका लागि सुझाव दिने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन्।

सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गर्ने गुरुङले जानकारी दिईन्। पोखरा घोषणापत्र मार्फत न्यायिक समितिलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिने उनको भनाई छ। ‘सम्मेलनले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा देखिएका अप्ठ्याराहरु फुकाउन सहज हुने विश्वास लिएका छौ,’ उनले भनिन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले न्यायिक समितिका प्रभावकारी बनाउन सम्मेलनले सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउने हो भने केहि कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक समिति स्थानिय सरकारको न्यायाधीश हो। उहाँहरुलाई फैसला गर्ने अधिकार हुन्छ तर फैसला कार्यान्वयन भएन प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसैले यस्ता कुराको गाँठो फुकाउनका लागि सम्मेलन फलदायी बन्छ भन्ने विश्वास हो।’

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८ ०८:५१ मंगलबार