जुम्लाका हरेक सरकारी कार्यालयले अर्गानिक खाजा खुवाउने भएका छन्। स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि जिल्लामै उत्पादित अर्गानिक वस्तुको खाजा बनाएर खुवाउन लागिएको हो। जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले सबै सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा खुवाउन निर्देशन दिएकी हुन्।

‘अर्गानिक कृषिजन्य वस्तु जुम्लाको ब्रान्ड हो। यहाँको ब्रान्डका रूपमा स्थापित अर्गानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु निकै उपयुक्त हुन्छ,’ प्रजिअ प्रसाईंले भनिन्, ‘बजारको खाजा स्वस्थकर छैन। बजारिया हानिकारक खाजा खुवाउनु राम्रो पनि होइन। स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि भए पनि अर्गानिक खाजा खुवाउनु जरुरी छ।’ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा प्रजिअ प्रसाईंले जुम्ला अर्गानिक जिल्लाका रूपमा घोषणा भइसकेकाले पनि अर्गानिक वस्तुको खाजा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

उनले सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा र होटलहरूमा अर्गानिक खाना अनिवार्य खुवाउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘अनि मात्र जुम्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण हुन सक्छ।’ जिल्लाका होटल स्तरीकृत गर्न समेत यस्तो कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार होटल स्तरीकृत गरे सेवाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनले भनिन्, ‘गुणस्तरीय अर्गानिक खाजा तथा खानाले मात्र यहाँको पहिचान झल्काउनेछ। किसानको मेहनतको कदर हुनेछ। आयातित खाद्यवस्तुले स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा छ,’ उनले भनिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लामा हरेक वर्षमा म्याद नाघेको लाखौं रूपैयाँ पर्ने अखाद्यवस्तु नष्ट गर्ने गरिएको छ। विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन जुम्लाको आयोजना र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डा. ईश्वर सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्र मार्फत खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छताको विषयमा जानकारी गराइएको थियो।

कार्यपत्रमा धेरैजसो सार्वजनिक तथा निजी स्थलका खाना र भान्सा व्यवस्थापनमा अहिले पनि चिन्ताजनक भएकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। पछिल्लो समयमा खाद्यवस्तु तथा खानाको गुणस्तरताका विषयमा समेत सारांशमा स्पष्ट पारेका थिए। उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा ऐतिहासिक तथा कानुनी पृष्ठभूमिको विषयमा जानकारी गरिएको थियो। सो अवसरका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ जुम्लाकी प्रमुख गंगा पोख्रेलले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा जानकारी गराइन्। उनले म्याद गुज्रेको अखाद्य वस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अनुबन्ध–१९८५ र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन–२०७४ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई सुनिश्चत गरिएको थियो। उपभोक्ताका आठ आधारभूत अधिकारमा सुरक्षा, संचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभुत आवश्यकतामा पहुँच र स्वस्थ्य तथा स्वच्छ वातावरणमा पहुँच छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालय जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले उपभोक्ता अधिकारमा उपभोग र सेवाको विषयमा सचेत हुनुपर्ने, बहसपैरवी र सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उपभोक्ता अधिकारमा अभियान, अनुसन्धान र कार्यक्रम कम भएकोमा बताउँदै उनले स्थानीय उत्पादकको खान्की सबै सरकारी कार्यालयमा खाजाका रूपमा अघि बढाउने कार्य स्वागतयोग्य रहेको बताए।

नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘धेरै कानुन निर्माण भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन कठिन छ,’ उनले भने, ‘अर्गानिक जिल्लाको पहिचान बढाउन भए पनि रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यहाँका किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारी कार्यालयबाट सुरु हुनु आवश्यक छ। वरिष्ठ किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले अर्गानिक जिल्लामा जैविक मल उत्पादनको कमीले चुनौती थपिएको बताए। ‘अर्गानिक जिल्ला घोषणा भए पनि अझै आधार तयार भएको छैन,’ उनले भने।

पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकारका विषयमा बहस र चर्चा भइरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना कमै भएको देखिन्छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७८ ०१:४१ शुक्रबार