.jpeg)
.jpeg)
इलामका जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र संघ संस्थाका प्रतिनिधिको बैठकले संस्थागत विद्यालयमा रहेका शिक्षकहरुको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षणका आधारभूत तरिकै नजान्नेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र भएर पनि शिक्षणमा दख्खल नराख्ने व्यक्तिले पढाउँदा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीमाथि बढी यातना दिइने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै लाइसेन्समा कडाइ गरिएको जिशिअ गौतम बताउँछन्।
'लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिले मात्र पढाउन पाउने नियम छ, तर जोसुकैले पढाउँदा शिक्षणका विधि र तौरतरिका पुर्याउँदैनन्' जिशिअ गौतम भन्छन्, 'अब तालिमप्राप्त व्यक्तिले मात्रै पढाउनु पर्छ, त्यसैले संस्थागत विद्यालयमा पनि लाइसेन्स लिए नलिएको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो।' लाइसेन्स प्राप्त शिक्षक अभाव भएकाले तत्काललाई विज्ञान, गणित अंग्रेजीलगायत विषयका हकमा भने तत्काललाई कडाई नगरिने सहमति भएको छ। अरु विषय पढाउने शिक्षक शिक्षिकालाई भने लाइसेन्स अनियार्य छ।
सरकारले दण्ड र भयरहित वातावरणमा शिक्षा दिइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा इलामका कतिपय सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई दण्ड दिइँदै आएको छ। तर बिडम्वना, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भने त्यस्ता घटनाबारे अहिलेसम्म कुनै उजुरी पर्ने गरेको छैन। 'विद्यार्थीमाथि कुटपिट हुने गरेको सुन्न पाइन्छ तर, अहिलेसम्म लिखित उजुरी परेको छैन' जिशिअ गौतम थप्छन्, 'विद्यार्थीलाई यातना दिने शिक्षक शिक्षिकालाई घटनाको प्रकृति हेरेर कारवाही गर्न सकिन्छ।'
यसअघि दिइएका यातना विद्यालय र शिक्षकको दबावका कारण गुपचुप राखिँदै आएका थिए। पीडितलाई घटना बाहिर नल्याउन विद्यालय र शिक्षक स्वयंले दबाव दिन्थे। अनुगमनका लागि कार्यालयले संस्थागत विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसमा नागरिकता, अध्यापन अनुमति–पत्र, नियुक्ति पत्र, शैक्षिक योग्यतालगायतका विवरण संकलन गरिने जनाइएको छ। व्यक्तिगत विवरण भर्न कार्यालयले अनलाइन सुविधा दिनेछ।
'त्यति मात्र होइन, स्थलगत अनुगमन पनि गरिनेछ, जसमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था भए नभएको अनुगमन हुन्छ' जिशिअ गौतमले भने, 'सरकारको मान्यता सम्बन्धित विषयका शिक्षक शिक्षिकाले नै पढाएको हुनुपर्छ भन्ने हो।' विद्यार्थीलाई यातना दिइने गरेको घटनाप्रति प्याब्सनको पनि ध्यानाकर्षण भएको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य युवराज बाशिष्ठ बताउ"छन्। तर, यातना दिइएकै कारणले मात्रै लाइसेन्सको अनुगमन गर्ने निर्णय नभएको उनी बताउ"छन्।
इलामका धेरैजसो संस्थागत विद्यालयमा लाइसेन्सप्राप्त शिक्षक शिक्षिका नै कार्यरत रहेको दावी गर्दै वाशिष्ठले नभएकाको विकल्प खोजिनुपर्ने बताएका छन्। 'भएसम्म लाइसेन्स भएकै शिक्षक शिक्षिका राख्नुपर्छ भन्ने हो' वाशिष्ठ भन्छन्, 'शिक्षा कार्यालयले गर्ने नियमनमा प्याब्सनले सहजीकरण गर्छ।' केही विषयको लाइसेन्सप्राप्त शिक्षक शिक्षिका भेट्न मुस्किल हुने कारण देखाउ"दै त्यस्तो अवस्थामा छुट दिइनुपर्ने उनको माग छ। इलाममा एक सय २० संस्थागत विद्यालय छन्।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७२ ०५:२५ मंगलबार
