राष्ट्रिय भूमि आयोग र ताप्लेजुङका ५ वटा स्थानीय तहबीच शनिबार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
भूमि आयोग र फुङलिङ नगरपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका, आठराइ त्रिवेणी गाउँपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका र मेरिङ्देन गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यो सहमतिसंगै भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सहकार्य सुरु भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले जानकारी दिए।
भूमि आयोगको ताप्लेजुङ जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख विज्ञान बञ्जराले बाँकी रहेका यहाँका ४ गाउँपालिकाबीच पनि चाँडै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सहित कार्य अघि बढाइने कार्ययोजना सुनाए। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसंगै सम्बन्धित पालिका क्षेत्रमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको गलत संकलनको बाटो समेत खुलेको छ।
भूमि आयोगले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष वा निजले पालिकाको तर्फबाट आफ्नो प्रतिनिधि भनि पठाएका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै उपस्थित भएको खण्डमा मात्र सम्झौता गरेको जनाएको छ।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका मैवाखोला, सिरिजंगा, फक्ताङ्लुङ र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकामा समेत सम्झौताका लागि यथाशक्य कार्य अघि बढाइने राष्ट्रिय भूमी आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जानकारी दिए।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु अघि राष्ट्रिय भूमी आयोगका सदस्य दाताराम खनालले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार बारे जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाले ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्र र पालिकाको केन्द्रलाइ वर्गिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नगरपालिकाले भने ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्रमात्र वर्गिकरण गरे पुग्छ। योसंगै स्थानीय तहमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ भने सोको विवरण आयोगमा पठाउनुपर्छ। सेवा केन्द्र स्थापना संगै केन्द्र प्रमुख तोकेर उसको सम्पूर्ण विवरण आयोगमा पठाइ कम्प्युटर प्रविष्टिका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिन आयोगमा सम्पर्क गर्नुपने दायित्व समेत स्थानीय तहको हुने छ।
स्थानीय तहले पालिका तथा वडा स्तरमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने, आयोगले प्रकाशित गर्ने ३५ दिने सूचना पश्चात निवेदन फारम भराइ लगत संकलन गर्ने र लगत प्रविष्टि गर्ने, निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गर्ने, आयोगबाट खटिएको नापी प्राविधिक टोलीलाई अत्यावश्यक सामग्री तथा अन्य प्रवन्ध गर्ने, स्थानीय तहबाट थप नापी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहबाट थप गरिएका नापी प्राविधिक टोलीमा संलग्न गराउने, नापनक्सा गर्ने क्षेत्रको पहिचान, घेरा (चार किल्ला) यकिन र वर्गिकरण, आवाद कमोतको अवधि यकिन सिफारिस गर्ने कार्य समेत स्थानीय तहको दायित्वमा पर्नेछ।
नापनक्सा हुने क्षेत्रको वर्गिकरण गर्दा ऐलानी, पर्ति, नदी उकास लगायतका सरकारी जग्गा र साविकको वन क्षेत्र जनाइएको भएपनि आवादीमा परिणत भएको जग्गा मात्रलाइ आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो कार्य पूरा भएपछि जिल्ला समितिको समन्वयमा जग्गा नापनक्साको योजना बनाउने, नापनक्साको विधि तय गर्ने, नापनक्सा सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको तयारी गर्ने र नापनक्साको कार्य गर्ने प्रकृया अघि बढ्ने छ।
यस्तै विगतको नापनक्साको आवश्यक चेकजाँच गरी स्वामित्व ग्रहण गरिदिन सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई अनुरोध गर्ने, नापनक्सासंग सम्बन्धित फारमको व्यवस्थापन गर्ने, निवेदकको नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने, विवरण सच्याउने तथा उजुर बाजुर दावी विरोधको निरुपणका लागि वडास्तरीय सहजीकरण समितिमार्फत् छानबिन गर्ने, वडा समितिले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई, कार्यपालिकाले आयोगलाई भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण र सिफारिस गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट हुनेछन्।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७८ १३:०३ शनिबार
