नेपाल सरकारले विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले ५८६ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। तीमध्ये २३३ शिक्षकको पुनःबहाली हुने भएको छ भने १८ शिक्षकको नियुक्ति, ४१ शिक्षकको हकमा सेवासुविधा तथा २८४ शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका छन्। पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले गत २०७३ मङ्सिर २६ गते दिएको प्रतिवेदनअनुसार आज मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनःबहाली गर्ने, पुनःबहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्ता लगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनःबहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत सुविधा नदिने निर्णय भएको बताइएको छ।
पुनःबहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधि ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने बताइएको छ।
यसरी अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप हुने भएको छ। विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पदधारण गरेका व्यक्तिलाई भने पुनःबहाली नगर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलोपटक लाभको पदधारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएको छ।
स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भई कामकाज गर्न नपाएका १८ शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको सेवा अवधि गणना गर्ने तथा उमेरहदबाट अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानी न्यूनतम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि ४१ शिक्षकको बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएको बताइएको छ। रासस
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ १५:१४ सोमबार
