बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका प्रमुखले नै ऐलानी जग्गामा आफ्ना निकट मान्छे बस्न लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारी जग्गाको संरक्षण गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा यसरी मानिस बसाल्न थालेपछि डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ मा करीब २ विगाहा जग्गा कब्जा भएको छ।
कालाबन्जरस्थित ऐलानी जग्गामा गिद्धेनजर परेपछि अहिले २ विगाहा जग्गा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका नामबाट कब्जा भएको छ। डुडुवा गाउँपालिकाले अस्थायी प्रबन्ध भन्दै प्रमुखका निकट मान्छेलाई बसाउँदाअन्य मान्छेहरुले पनि जग्गामा बस्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
सरकारी स्तरबाट ऐलानी जग्गाको खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा अस्थायी व्यवस्थापनको नाममा जमिन भएका र अन्यमानिसहरुलाई बसाल्न खोज्नुले सरकारी सम्पतीको दूरुपयोग देखिएको छ। एकाएक यसरी ऐलानी जग्गामा व्यक्तिहरु आएर कब्जा गर्न थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्।
यसरी कब्जा गर्नेहरुमा गाउँपालिका प्रमुखका निकटका व्यक्ति र अन्य ठाउँमा घरजग्गा भएकै मानिसहरु भएपनि हालसम्म करीब ४० टहरा बनिसकेका छन्। त्यहाँ बसिरहेका मानिसहरुको कुरा सुन्दापनि उनीहरुको अन्य ठाउँमा केही नकेही व्यवस्था रहेको बुझिन्छ। गाउँपालिकाप्रमुखको आदेशपाएकाहरु बाहेकका मानिसहरु किआफूहरु पनि बस्न पाउनु पर्ने अन्यथा सरकारले नै जमिन संरक्षण गर्नु पर्ने बताउँछन्।
डुडुवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार चौधरीले अस्थायी प्रबन्धका लागि छरिएर रहेका मानिसलाई केही समयकालागि बस्न दिएको बताएपनि सोहीगाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्र भने सरकारी जग्गा कसैको आदेशमा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा कब्जा हुनु दुर्भाग्यभएको बताउँछन्। उनले यसरी जमिन कब्जा भएपनि आफूहरुले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीमा जानकारी दिएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।
संरक्षण गर्ने निकाय नै यसरी विवादमा आएर ऐलानी जग्गामा व्यवस्थापनको नाममा कब्जा गर्न लगाएपछि यस्ता सरकारी सम्पत्ति कसले संरक्षण गर्ने डुडुवाका सचेत नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले भने केही क्षेत्रमा कानुन विपरित सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई वितरण गर्ने काम गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा वितरण गर्न स्थानीय तहहरुले नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको बताए। उनले स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने हो तर वितरण गर्न भने कानुनले प्रतिवन्ध गरेको पनि स्पष्ट पारे।प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्रै रहेको पनि स्मरण गराए।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ११:५१ मंगलबार
