मूर्तिचोरीमा कैद तथा जरिवाना तोकिएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले मूर्तिचोरीमा दुई वर्ष कैद तथा पाँच हजार जरिवाना तोकिएका हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायका विद्यार्थी विनिता बोगटीले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सोमबार रिट दायर गरेकी हुन्। ‘जिल्ला अदालत हुम्लाले २०५१ मंसिर २५ गते लामालाई मूर्तिचोरीको अभियोगमा दुई वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अदालतको फैसला अनुसार कैद भुक्तान गर्नुका साथै जरिवाना तिरेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास हो।’
रिट निवेदनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु कानुनको उपहास भएको उल्लेख छ। ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यको पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाईसमेत मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु कानुनको उपहास हो।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कार्चेन लामाविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा दुष्प्रभाव पर्नेगरी गरिएको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। ‘२०७८ माघ २३ गते भएको नियुक्ति, सपथ ग्रहणलगायतका सम्पूर्ण स्वेच्छाचारी काम–कारवाहीहरु नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकुल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान अनुकुल समावेशी शिद्धान्तका आधारमा कानुन बमोजिम उम्मेदवार हुन भनि तोकिएका योग्य व्यक्तिहरुबाट मन्त्रिपरिषद्को पुनः सिफारिस तथा गठनलगायतका काम कारवाही गर्नुभनी नेपालको संविधानको धारा १४४(२) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ।’
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसद हुँदाहुँदै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई समावेश नगरिएको उल्लेख छ। यस्तै निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि माघ २३ गते नियुक्त मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम–कारवाही नगराउन, मन्त्रालयमा हाजिर नगराउन, सभा सम्मेलनमा सामेल नगराउन माग गरिएको छ।
‘निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा माघ २३ गते नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुले आफ्नो पदीय काम–कारवाही सुरु गरेमा यस्तो गैरसंबैधानिक, मनोमानी र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापले मान्यता पाउनुका साथै समाज तथा राज्यमानै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम–कारवाही नगर्न/नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ।’
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार सरोज वाग्लेले लामाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको बताए। ‘फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति मन्त्री नियुक्त भएको विषयमा उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ,’ रजिष्ट्रार वाग्लेले भने, ‘मंगलबार एकल इजलासमा पेश हुन्छ।’
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ११:१० सोमबार
