गण्डकी प्रदेशमा फागुन १ गतेदेखि रगत निःशुल्क पाइने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका घाइते तथा विरामीहरुलाई निःशुल्क रुपमा रगत दिने भएको हो।

निःशुल्क रगत दिनका लागि गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क कार्यविधि २०७८ बनाएको छ। सो कार्यविधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले जानकारी दिइन्।

प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा उपचार गर्दा आवश्यक पर्ने सबै विरामीलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। दुर्घटनालगायतबाट घाइते भएका, विभिन्न रोगबाट विरामी भएकाहरुलाई आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइने मन्त्री गुरुङले बताइन्। प्रदेशवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रदेशको स्वास्थ्य नीति अनुरुप रगत निःशुल्क दिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। ‘फागुन १ गतेबाट प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइनेछ, विरामीलाई एक पिन्ट (युनिट) होस् वा आवश्यक पर्ने सबै रगत निःशुल्क हुन्छ’, उनले भनिन्।

नेपालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ब्लड बैंक स्थापना गरेको छ। विरामीले उक्त ब्लड बैंकबाट एक पिन्ट (युनिट) रगतको ७५० रुपैयाँ तिरेर रगत लिने गरेका छन्। ब्लड बैंकले रगतको मूल्य भने लिएको होइन। रक्तदाताले रगत निःशुल्क दान गरेपनि त्यसको परीक्षणदेखि भण्डारणसम्म गर्दा लाग्ने व्यवस्थापकीय खर्च स्वरुप सो रकम लिने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भनाइ छ। नागरिकलाई निःशुल्क रगत दिइने भएपछि लाग्ने उक्त व्यवस्थापकीय खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ।

नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गण्डकी प्रदेश सरकार पहिलो भएको छ। यसअघि वागमती प्रदेशले विपन्न परिवारलाई रगत निःशुल्क गरेको थियो। त्यसका लागि स्थानीय तहले आर्थिक विपन्नताको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री अधिकारीले प्रदेशका कुनैपनि व्यक्तिले आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताइन्। ‘नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास हो’, उनले भनिन्।

यसअघि प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतमा सहिद, घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता परिवारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री अधिकारीकै पहलमा भएको उक्त निर्णय अहिले लागु भइसकेको छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७८ १३:५४ सोमबार