२१ असार २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

कानुनमाथि क्रसर व्यवसायी

सिरहाको गागन खोलाको उत्तरपूर्वी डिलमा कानुन मिचेर सञ्चालित सन्नी क्रसर उद्योग । तस्बिरः मिथिलेश/नागरिक

लहान नगरपालिका–१४ बस्तीपुरस्थित खुट्टीखोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ। खोलामै सञ्चालित यस क्रसर उद्योगको अभिलेख घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानमा छैन। जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार यो क्रसर उद्योग बिनादर्ता सञ्चालन भैरहेको छ। ‘घरेलु कार्यालयमा दर्ता नै नभएको उद्योगको अनुगमन, नियन्त्रण वा कारबाही मैले गर्न मिल्दैन’, उनले भने।

डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख सुभाष दासका अनुसार खुट्टीखोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको छैन। ‘यो उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भएको छैन’, उनले भने, ‘बिना वातावरणीय मूल्यांकन कुनै पनि खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन ।’ तर यो खोलामा क्रसर स्थापना गरेर उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ।

‘यो कानुनविपरीतको कार्य कसरी बेरोकटोक भैरहेको छ, मलाई थाहा भएन’, दासले भने। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले खुट्टीखोलामा कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालन भएको जानकारी प्राप्त गरेको बताए। ‘यस विषयमा थप बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिदामा रहेछन्’, ठाकुरले भने, ‘उनी आएपछि यस विषयमा थप बुझ्छु।’

उद्योग दर्ता अनुमति प्राप्त गर्न वनक्षेत्र सीमांकनका लागि डिभिजन वन कार्यालयको सहमति आवश्यक पर्छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। तर चोरबाटोबाट क्रसर सञ्चालन गर्दा मापदण्ड, प्रतिवेदन, कानुनी प्रावधान केही पनि पूरा गर्नुपर्दैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे कम्पनीले कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालन गरी मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दैछ।

धनुषा र सिरहाको साझा कमला नदी र लहानको खुट्टीखोलाबाट यस कम्पनीले उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना खोला खन्ने अनुमति दिँदा विनाश निम्तिने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वबहादुर कार्कीका अनुसार वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले क्रसर सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्दैन। ‘निर्माण व्यवसायीलाई क्रसर सञ्चालन गर्ने छुट हुन्छ’,प्रजिअ कार्कीले भने, ‘यो क्रसर उद्योग नियमसंगत सञ्चालन भएको छ।’

ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, डिभिजन वन प्रमुख, प्राविधिक इन्जिनियर, राजस्व कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीसहितको अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ।

यो समितिले वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदनका सर्त पालना गराउने, उत्खनन र संकलनका लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया र परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गराउने, राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी रोक्ने, ठेक्का सम्झौता पालना गराउने, सञ्चालित क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेनगरेको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुनी अधिकार राख्छ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख ठाकुर संयोजकत्वको समितिले जिल्लाका खोलानदी र क्रसर उद्योग अनुगमन गरेर कारबाही गरेको रेकर्ड भने छैन। समितिले कारबाही गर्नुको साटो चुप लागेर बस्नुले सेटिङलाई प्रस्ट्याउँछ नि भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले भने, ‘शंका त स्वाभाविक हो। तर मैले त्यसो गरेको छैन ।’

सेटिङमा चल्दैछ क्रसर

ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, पक्की पुलबाट ५०० मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटर टाढाको दूरी कायम गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सिरहाको जानकी क्रसर उद्योग बडहरामाल–३ बन्दीपुरमा चुरे फेदीमै टाँसिएर सञ्चालनमा छ। सन्नी क्रसर उद्योग अयोध्यानगर–८ मुसहरनियास्थित गागन खोलाको उत्तरपूर्वी डिल र गागन पुलसँग टाँसिएर सञ्चालित छ। हिमान क्रसिङ उद्योग बस्तीपुर खुट्टीखोलाको पश्चिमी किनारमा सञ्चालित छ। सिरहामा सञ्चालित १० वटा क्रसर उद्योग कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ। जिल्लामा सञ्चालित ११ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।  

यस्ता उद्योग सिरहामा मात्र नभएर मधेस प्रदेशभरि सञ्चालित छन्। यस्ता क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुभन्दा स्थानीय प्रशासक र नियामक निकाय सेटिङ मिलाएर मौन बस्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सरकार नै कारबाही गर्न डराएपछि प्रशासकलाई सेटिङ मिलाएर सञ्चालन गर्न दिन बल मिलेको स्थानीय वातावरणकर्मी बताउँछन्।

प्रकाशित: १४ माघ २०७८ ०१:१८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App