पुँजीगत खर्च न्यून गरेका बाँकेस्थित स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकमै धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धीका उजुरी परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा ती उजुरीह दर्ता भएका छन्। बाँकेका आठ स्थानीय तहमा कूल ३९ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धीका उजुरी दर्ता भएका हुन्।

कामै नगरेको वा गुणस्तरहीन कार्य भएको, तोकिएको परिमाणमा काम नभएको, उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा अनियमितता हुने गरेको, समान तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने गरेको, रकम हिनामिना हुने गरेको (छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, सामुदायिक वन), घुस रीसवत लिने गरेको, मिलेमतोमा कार्य हुने गरेको, अनुदान वितरणमा अनियमिततालगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सबैभन्दा बढी १३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। कोहलपुर नगरपालिकामा आठ, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा १०, खजुरा गाउँपालिकामा एक, जानकी गाउँपालिकाका दुई, बैजनाथ गाउँपालिकामा एक र नरैनापुरमा चारवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्। उक्त कार्यालयका अनुसार डुडुवा गाउँपालिकासँग जोडिएका मुद्दा अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन्।

विकासे काम कमै सुरु हुने हुँदा उजुरी कम पर्ने समयका रुपमा पहिलो चौमासिकलाई लिइन्छ। अन्तिम चौमासिकमा धेरै रकम खर्च हुने हुँदा त्यतिबेला धेरै भ्रष्टाचार हुने अख्तियारको भनाइ छ। तर, पहिलो चौमासिकमै यति धेरै उजुरी पर्दा गत वर्षहरु भन्दा यस वर्ष धेरै उजुरी दर्ता हुने अख्तियारको आँकलन छ। सुरुकै अवस्थामा यति धेरै अनियमितताका उजुरी दर्ता हुनु भ्रष्टाचारको अवस्था विकरालरुपमा फैलिएको चित्रण सहजै गर्न सकिन्छ।

नैतिक शिक्षा, आचरण र निष्ठामा गिरावट, खर्चिलो निर्वाचन र राजनैतिक दलको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, उच्च आकांक्षा र भड्किलो जीनवशैली, व्यक्तिगत लोभलालच, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक मौन स्वीकृति, काम र परिश्रमलाई उचित मर्यादा र सम्मान दिन नसक्नु, गलत रोल मोडेल, राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपना, सांस्कृतिक पक्ष र कानुनको फितलो कार्यान्वयन (दण्डहिनता) ले पनि समाजमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सुशासनसमन्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाहरु बताउँछन्।

राजनीतिक सिफारिसका आधारमा छनोट भएका कर्मचारीले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने पनि अनियमितता हुने गरेको सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ। यसका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। विशेषगरी पारदर्शीताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको पाइएको छ।

अख्तियारमा परेका सबै उजुरी नगरभित्रका मात्र नभइ वडा तहका पनि हुन सक्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमानन्द अर्यालले जनाए। ‘नगरमा सुशासन कायम भएरै काम भएका छन्,’ उनी भन्छन्।

बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीका अनुसार पालिका र वडामा सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया हुँदा अनियमितता कम हुने बताए। यस्तै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ता नमस्कार शाहले सबै पालिकाको बजेट वितरणमुखी भएकाले अनियमितता हुने गरेको बताए।  

प्रकाशित: २१ पुस २०७८ १०:५३ बुधबार