महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानले मोही जग्गा प्रकरणमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको छ। क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेको एक दशकपछि मृतक मोही डम्बरबहादुर घिमिरेका छोरा यज्ञबहादुरको नाममा मोही हक नामसारी गरिदिने भूमिसुधारको निर्णयविरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले पुनरावेदन गरेको हो। क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीले ३५ दिने हदम्याद भित्रै पुष १४ गते बुधबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पुनरावेदनको म्याद तामेल मंसिर १३ गते भएको थियो।

क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरी र प्रमुख मालपोत अधिकृत षड्कुमार पोखरेललाई विपक्षी बनाएर पुनरावेदन गरेका हुन्। गत असोज २५ गते भूमिसुधार कार्यालयले मृतक मोही डम्बरबहादुरको मोही हक छोरा यज्ञबहादुरको नाममा नामसारी गरिदिने फैसला गरेको थियो। क्याम्पस प्रशासन, धरानका राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाज भने उक्त फैसलाको विरोधमा छन्। क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले बुधबार पुनरावेदन गरेको र माघ २ गते पहिलो तारिख पाएको बताए। उनले भने, ‘३५ दिने हदम्याद भित्र नै पुनरावेदन गरेका छौं। हामीलाई पहिलो तारिख माघ २ गते छ, त्यसपछि मुद्दाको पेशी चढ्छ।’

क्याम्पसले २०३४ सालमा धरान ११ स्थित स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कटठा १८ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही डम्बरबहादुर घिमिरे थिए। तत्कालिन जग्गाधनी श्याम गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार मोही परिवारलाई खुसी बनाएर नै जग्गा क्याम्पसलाई बेचिएको थियो। तर स्रेस्ताबाट मोहीको लगतकट्टा नहुँदा अहिले भूमाफियाको चलखेलले समस्या उब्जिएको हो। मोहीले जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा पाउने कानुनी प्रावधान छ। यो हिसाबले क्याम्पसबाट मोहीले पाउने जग्गाको मूल्य कम्तीमा २० करोडको हुन्छ। त्यसैले यो जग्गा हत्याउन मोहीको छोरा यज्ञबहादुरलाई अघि सारेर भूमाफियाहरू सक्रिय भएका हुन्।

क्याम्पसको उक्त जग्गामा मोही पक्षको भोगचलन छैन। त्यहाँ क्याम्पसले घेराबारा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ। मोही घिमिरेको २०५६ सालमै मृत्यु भएको थियो भने उनकी पत्नी शिवकुमारीको पनि २०६४ सालमा निधन भइसकेको छ। घिमिरे दम्पत्तिको निधन भएको लामो समयपछि छोरा यज्ञबहादुरले मोही हक आफ्नो नाममा नामसारी गर्न २०७५ मा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। क्याम्पसले पनि जग्गामा मोहीको जोतभोग नभएको र तिरो पनि नतिरेको, उक्त जग्गा क्याम्पसले हकभोग गरेर भवनसमेत बनाएको दाबी गर्दै मोही लगत कट्टा गर्न अर्को निवेदन दिएको थियो। तर भूमिसुधारले एक पक्षीय रूपमा मोही नामसारी गरिदिने फैसला गरेको थियो।

यस्तो छ क्याम्पसको दाबी

क्याम्पसले पुनरावेदन गर्दै क्याम्पसको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले भूमीसुधार ऐन २०२१ को दफा २५(५) (ग) बमोजिम मोही (हक) रहन सक्ने कानुनी आधार नभएको दाबी गरिएको छ। यस्तै नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा २०३४ साल असार २४ गते श्याम गोविन्द श्रेष्ठबाट जग्गा खरिद गरि लिएको र क्याम्पसको स्वामित्वमा आएपश्चात सोही दिनदेखि मोहियानी हक स्वतः निष्प्रभावित भइसकेको क्याम्पसले पुनरावेदनमा दाबी गरेको छ।

क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेपछि निरन्तर क्याम्पसकै हकभोग स्वामित्वमा रहेको, उक्त जग्गा खेतीयोग्य नभई क्याम्पसको विभिन्न संरचनाहरू निर्माण भइसकेको र विपक्षी मोहीको जोतभोग नरहेको पनि क्याम्पसले उल्लेख गरेको छ। भूमिसुधारले यस्ता प्रमाणहरूको यथोचित मूल्यांकन नगरि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा मोहीको नाम जनिएकै आधारमा मोही लगतकट्टा नहुने गरि भएको फैसला क्याम्पसको दाबी। उक्त जग्गा क्याम्पसले खरिद गरेपछि पटकपटक शिक्षक कर्मचारीको आवास गृह, छात्रावास, चौकीदार आवासलगायत संरचनाहरू निर्माण गरी प्रयोग भइरहेको पनि त्यसलाई चुनौती दिन नसकेको र ती संरचना भत्काउन उजुरी पनि नदिएको क्याम्पसको दाबी छ।

यस्तै, २०७५ पुष २७ गतेको सर्जमिन मुचुल्का र २०७६ पुष १६ गतेको मुचुल्कामा समेत तत्कालिन मोही घिमिरे र उनका छोरा यज्ञबहादुरले भोगचलन नगरी क्याम्पसले नै भोगचलन गरेको, विभिन्न संरचनाहरू निर्माण भएको प्रमाणित गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ पुस २०७८ १०:३० सोमबार