कानूनी अड्चनले वन क्षेत्रलाई आयआर्जनसँग जोड्न नसकिएको गण्डकी प्रदेश वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले बताएका छन्। उनले संघीय कानूनले बाधा उत्पन्न गराएको गुनासो गरे।  

प्रदेश वन नीति पारित नभईसकेकोले वन क्षेत्रलाई आयआर्जनसँग जोडन नसकिएको उनको भनाई थियो। ‘वन क्षेत्रलाई आयआर्जनसँग जोडन कानूनी प्रक्रियाको सहज बनाउन प्रतिबद्ध छौं,’ मन्त्री थापाले भने, ‘प्रदेश वन ऐन पारित गर्ने तयारीमा छौं।’  

उनले वन ऐन पारित भएपछि यस क्षेत्रको वन क्षेत्र आम्दानीमा जोडिने विश्वास व्यक्त गरे। यद्यपी बन क्षेत्रबाट अहिले आशा अनुसार लाभ लिन भने सकिएको छैन्। संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू संरक्षण विभागले आयोजना गरेको ‘वन उद्यममा लगानी विस्तारका लागि बैंकर्स, विमक र वन उद्यमी’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री थापाले गन्तव्यमा पुग्ने मुख्य आधार भनेको बाटो भएको बताउँदै, अब वनमा लगानी विस्तार गर्न कानूनी बाटो खुलाउने प्रयासमा लागिरहेको बताए।  

प्रदेश वन ऐन बनाउँदा, संघीय कानूनसँग नबाझिने खालको बनाईने बताउँदै मन्त्री थापाले यसका लागि सबै क्षेत्रको रचनात्मक सुझाव आउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा वन तथा भू संरक्षण विभागका विज्ञ विष्णु ज्ञवालीले नेपालमा वन क्षेत्रको वितरण समान भएपनि जन घनत्वका कारण वन स्रोतमा पहुँच बढी र कम हुने गरेको बताए।

वन व्यवस्थापनका लागि सबै प्रकारका रुखहरु निकाल्नुपर्ने र रोप्नुपर्ने भएता पनि व्यवसायीहरु र उपभोक्ता सबैले सालको काठ नै रोज्ने गरेका कारण उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रको बन घना हुदैं गएको उनको भनाई थियो।  

नेपालमा जति वन क्षेत्र बढिरहेको छ, उत्तिकै मात्रामा आयात पनि बढिरहेको भन्दै उनले नेपालको बनको उचित व्यवस्थापन हुन सके वन क्षेत्रले मात्रै १३ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने दावी गरे। कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव बद्रिराज ढुँगानाले वन क्षेत्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहरलाई केही मात्रामा भएपनि रोक्ने बताउँदै यसका लागि वन व्यवस्थापन जरुरी भएको बताए।

सामूदायिक वन क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको वन पैदावार खेर गईरहेको छ। उत्पादित बन पैदावरलाई उपयोग गर्न अझै सकिएको छैन्। वन पैदावर उपयोग गर्न नसक्दा विदेशबाट वर्षेनी अर्बौ मूल्यको काठजन्य बस्तु आयात हुदैं आएको छ। वर्षेनी हुने काठजन्य बस्तु आयात न्युनिकरण गर्न खेर गईरहेको बन पैदावरलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा सरोकार निकायले जोड दिदैं आएको छ।  

नेपालमा वर्षेनी ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकृतिका काठ आयात हुदैं आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ। विदेशबाट २० प्रतिशत मात्रै आयात गरे हुन्छ। बाँकी ८० प्रतिशत काठ गण्डकी प्रदेशकै सामुदायिक बनबाटै उपलब्ध हुने महासंघको भनाई छ। गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ३ वटा सामुदायिक वन छन्। ती सामुदायिक बनबाट काठजन्य उत्पादन विक्री वितरण हुदैं आएको छ।  

प्रदेशका सामुदायिक वनबाट वार्षिक २ लाख क्युविक काठ विक्री हुने गरेको छ। एक क्युविक काठको सरकारी दररेट १ हजार २ सय रुपैयाँ छ। बजारबाट उपभोक्ताले खरीद गर्दा भने एक क्युविकको ४ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।  डिभिजन बन कार्यालय कास्कीको तथ्यांक अनुसार २८ हजार ६ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफल बनक्षेत्रले ओगटेको छ।

तथ्यांक अनुसार कास्कीमा सामुदायिक बनले २१ हजार ६सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफल ढाकेको छ। सामुदायिक बनमा झण्डै ४७ हजार ६ सय ७९ घरधुरी प्रत्यक्ष आवद्ध हँुदैं लाभान्वित हुदैं आएका छन्। संरक्षण बनले २ हजार ४ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। विशेष गरी पन्चासे, जैविक विविधता पार्क(रानीवन) लगायतका छन्। त्यसैगरी पाँचवटा धार्मिक बन छन्।  

पोखरा–१९ घार्मीस्थित हरिहर गुुफा, लेखनाथस्थित जयगुरुदेव, लामाचौरस्थित सर्वेश्वर शिवालय र काँहुस्थित मुश्लिम समुदायको धार्मिक बन छन्। ४ हजार ५ सय २६ हेक्टर सरकारी बन रहेको तथ्यांक छ। साविकको भरतपोखरी र सिद्ध गाविसमा काठ उत्पादन गर्ने बन रहेको छ। ती दुई ठाँउमा सालका बन छन्। ९ वटा सामुदायिक बनले व्यवसायिक काठ उत्पादन गर्ने तर्फ केन्द्रीत रहेको छन्। कार्यक्रममा कार्यक्रममा डिभिजनल वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्ले, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए।  

प्रकाशित: १० पुस २०७८ ०८:१२ शनिबार