काठमाडौं- सरकारले ७२ नगरपालिका घोषणा गरेको ८ महिना नबित्दै फेरि विभिन्न २ सय ५६ गाविस गाभेर ६१ नयाँ नगरपालिका र पुराना केही नगरपालिकामा आसपासका गाविस गाभेर ७ उपमहानगरपालिका गठन गरेको छ।

यसअघि भएका १ सय ३० नगरपालिका प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदअन्तर्गतको सामाजिक समिति बैठकले मंगलबार थप ६१ नयाँ नगरपालिका र ७ उपमहानगरपालिका थप गर्ने निर्णय गरेको हो। केही समयअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव अध्ययन गरी निर्णय गर्न सामाजिक समितिमा पठाएको थियो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार नयाँ ६१ नगरपालिका र ७ उपमहानगरपालिका घोषणासँगै सरकारले १६ वटा विभिन्न नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तारसमेत गरेको छ। नगरपालिकाको घोषणा र क्षेत्रविस्तारसँगै मुलुकमा १ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, १ सय ७९ नगरपालिका र ३ हजार २ सय ७८ गाविस कायम भएका छन्।

नयाँ नगरपालिका थपिएपछि नेपालको सहरी जनसंख्याको प्रतिशत ३६ दशमलव ८ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब काठमाडौँमा एक महानगरपालिकासहित ११, भक्तपुर तथा ललितपुरमा चार/चारवटा नगरपालिका हुनेछ। काठमाडौं तथा भक्तपुर गाविसरहित हुनेछन्।

घोषणा भएका ६१ नगरपालिकामा इलामको देउमाई, झापाको शिवसताक्षी, मोरङको लेटाङ, भेगटेनी, सुनसरीको रामधुनी–भासी, धनकुटाको पाख्रीवास, भोजपुरको षडानन्द, संखुवासभाको मादी, सप्तरीको सप्तकोसी, सिरहाको गोलबजार, सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड, धनुषाको गणेशमान–चारनाथ, मिथिला र सबैला, महोत्तरीको बर्दिबास र दोलखाको जिरी छन्।

त्यसैगरी, रामेछापको मन्थली र रामेछाप, सिन्धुलीको दुधौली, बाराको महागढीमाई, सिमरौनगढ र होल्हवी, रौतहटको गरुडा, पर्साको पोखरिया, चितवनको माडी र नारायणी, ललितपुरको कार्यविनायक, गोदावरी र महालक्ष्मी, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, दक्षिणकाली, तारकेश्वर, शंकरापुर, चन्द्रागिरी, कागेश्वरी–मनोहरा, टोखा, नागार्जुन र बुढानिलकण्ठ, भक्तपुरको अनन्तलिंगेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण, र महामन्जुश्री–नगरकोट, काभ्रेपलान्चोकको काशीखण्ड, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, गोरखाको पालुङटार, लमजुङको सुन्दरबजार, कपिलवस्तुको वाणगंगा र बुद्धवाटिका, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका घोषणा भएका छन्।

अन्यमा रुकुमको मुसिकोट, दाङको लमही र त्रिपुर, रोल्पाको लिवाङ, बर्दियाको सानोश्री–राराताल, बाँसगढी, बाजुराको बडिमालिका, कैलालीको भजनी–त्रिशक्ति र घोडाघोडी, कन्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र झलारी–पिपलाडी डडेल्धुराको परशुराम र बैतडीको पाटन छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार सुनसरीको इटहरी र धरान, धनुषाको जनकपुर, मकवानपुरको हेटौंडा, चितवनको भरतपुर, रुपन्देहीको बुटवल र बाँकेको नेपालगन्ज नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाइएको छ। ती नगरपालिकामा आसपासका गाउँ गाभेर उपमहानगरपालिका बनाइएको हो।

यसैगरी, भद्रपुर, धनकुटा, लहान, सिरहा, जलेश्वर, मलंगवा, रत्ननगर, लेखनाथ, गोरखा, व्यास, कपिलवस्तु, वीरेन्द्रनगर, तुलसीपुर नगरपालिका, वीरगन्ज, पोखरा र ललितपुर उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २५ गते प्राध्यापक डा. केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको नगर क्षेत्र निर्धारण तथा सिफारिस समितिले २ सय ७१ गाविसलाई समेटेर ६६ नगरपालिका घोषणा गर्न सिफारिस गरेमध्ये ६१ नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। सिफारिसमा परी घोषणा घोषणा हुन नसकेका प्रस्तावित ५ नगरपालिका ललितपुरको बज्रबाराही, तनहुँको भानु र भिमान रिसिङ, स्याङ्जाको गल्याङ र बर्दियाको बबईको विस्तृत अध्ययन गरी पेस गर्न एक प्राविधिक समितिसमेत गठन गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ नगरपालिकालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताए। 'नगरपालिकामा कार्यालय स्थापना, दरबन्दी सिर्जना, प्रशासनिक तयारी गरेपछि हामीले छिटोभन्दा छिटो कार्यकारी प्रमुख तोकेर काम सुरु गर्छौंै,' भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'नवघोषित नगरपालिकाबाट एक महिनाभित्र काम सुरु हुन्छ।'

आसपासका क्षेत्र तानतुन पारेर जनसंख्याको मापदण्ड पुगेको देखाएर नगरपालिका घोषणा गरे पनि ती क्षेत्रमा तयार हुनुपर्ने विकास पूर्वाधार भने अधिकांश नगरपालिकामा पूरा भएका छैनन्। नवघोषित नगरपालिकामा कतिपय ठाउँमा वडा कार्यालयबाट नगरपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न एक दिनसम्म लाग्ने छन्। कतिपय भने खानेपानी, सडक, क्याम्पस, खेलकुद मैदान, व्यापारिक स्थल लगायत कुनै पनि पूर्वाधार नभएका छन्।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले नगरपालिका घोषणाको मापदण्डसमेत वैज्ञानिक नभएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण र प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि विकास भएन भने जनताले सेवा पाउँदैनन्। ग्रामीण व्यापार चलेका ठाउँमा नगरपालिका घोषणा गरे ठूला कार्यालय बस्छन्, कर उठ्छ, कर्मचारी गाउँमा बस्छन् भन्ने मनशायले मात्रै नगरपालिकाको संख्या बढेको उनको तर्क छ। 'पूर्वाधार भएका ठाउँलाई मात्रै नगरपालिका बनाउने हो भने सरकारले कहिल्यै पनि त्यहाँ पूर्वाधार बनाउन नसक्ने देखियो,' उनले भने, 'त्यसकारण पूर्वाधार नहुँदै नगरपालिका घोषणा गरेर स्थानीय प्रतिनिधिलाई ठूलो क्षेत्र दिए आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्न पूर्वाधार सिर्जना गर्छन् भन्ने मान्यता हो, तर यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।'

नगरपालिका बनेपछि स्थानीय स्तरमै विकास, स्रोतसाधन उपयोग हुनुपर्ने भए पनि हाल भने नगरपालिका घोषणा हुने तर केही सुधार नदेखिएको नेपालले बताए। 'नगरपालिका घोषणापछि त्यहाँका मान्छेलाई तालिम, जानकारी दिने, भूउपयोग योजना तयार गर्ने काम ठूलो हो,' उनले भने, 'अहिलेका नगरपालिकाले यो बुझेनन् वा बनाएनन् भने नगरपालिकाको अर्थ 'केही नगर' हुन्छ।' नगरपालिका बनेपछि कसरी विकास निर्माण गर्ने भन्ने योजनाको कमी रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले मंगलबार घोषणा गरेका नगरपालिका आन्तरिक आयका हिसाबले पनि निकै कमजोर छन्। नयाँ घोषणा भएका नगरपालिका मात्र होइन, हालसम्मका १ सय ३० मध्ये अधिकांश नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत ज्यादै न्यून छ। बाटाघाटा र विकास ग्रामीण चरित्रले भरिएको, खेतीयोग्य जमिन भएको भए त्यो ठाउँ नगरपालिका घोषणा भए पनि कुनै अर्थ नरहने नेपालको तर्क छ। 'नगरपालिका घोषणा भयो, त्यहाँका मान्छेका लागि रोजगारी सिर्जना हुन सक्नुपर्छ, विकासका पूर्वाधार बन्न सक्नुपर्छ र आन्तरिक स्रोत पनि मजबुत हुनुपर्छ,' उनले भने, 'नगरपालिका भयो तर त्यहाँका मान्छे बेरोजगार भए भने त्यो नगरै होइन।'

तराईमा २० हजार, पहाडमा १० हजार जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिका, १ लाखसम्म जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई समेटेर उपमहानगरपालिका र ५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई समटेर महानगरपालिका बनाउने सक्ने मापदण्ड छ। जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउन भन्दा पनि सो क्षेत्रको आर्थिक आधारलाई मुख्य मापदण्ड मान्नुपर्ने नेपालले बताए। '२० हजार जनसंख्या मात्रै बनाएर नगरपालिका घोषणा गर्ने हो भने अहिले झापाका हरेक गाउँमा २० हजारभन्दा धेरै जनसंख्या पुग्छ, जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउने हो भने यसले धेरै जनसंख्या बढाऊ भन्ने गलत सन्देश दिन्छ,' उनले भने, 'मुख्य आधार स्थानीय स्रोतसाधन हुनुपर्योय, नगरपालिका बनेपछि विकास निर्माणका लागि सरकारको मुख ताक्न नपरोस्, विकासका पूर्वाधार पुगेको होस्।'

नगरपालिका बनेपछि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, आन्तरिक स्रोत दह्रो हुनुपर्ने भए पनि अहिले भएका अधिकांश नगरपालिका ९० प्रतिशतसम्म सरकारको अनुदानमा भरपर्ने गरेको नेपालले सुनाए। 'आफ्नो स्रोतबाट कर्मचारीसमेत पाल्न सक्तैन भने त्यो नगरपालिकाले के विकास गर्ला?,' उनले भने।

सरकारले पहिलोपल्ट नगरपालिका घोषणा गरेकामा पूर्वाधार पुगेका भन्दा नपुगेका ठाउँमा प्रगति देखिएको छ। उनका अनुसार नगरपालिका बनेपछि बसाइँसराइ घट्छ। जग्गाको किनबेच बढ्छ।