जनप्रतिनिधिविहीन भएको मौका छोपेर कर्मचारीले छात्रवृत्तिमा छनोट हुनेले पनौती नगरपालिकालाई रकम तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको अभिभावकको आरोप छ। केयुमा सिफारिश पत्र तयार गर्नुअगावै अभिभावकले नगरपालिकामा १ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष १ लाख रुपैयाँका दरले एमबिबिएस पढाइ पूरा नहुन्जेल बुझाउनुपर्ने सर्त नियममा राखिएको छ।
एमबिबिएस छात्रवृत्ति सिफारिशमा शुल्क लिइएकोबारे केही गर्न नसकिने केयु, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, डिन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहालले भने बताए। उनले भने, 'नगरपालिकाले छात्रवृत्ति सिफारिशको मापदण्डमा राखेका सर्तप्रति उही नै जिम्मेवार हुन्छ। हामीले त पढाइदिने मात्र हो।'
पनौतीलाई प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसका निम्ति एक सिट छात्रवृत्ति दिनैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका पछाडि केयुको मेडिकल कलेजका लागि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गा हो। २०५६ सालमा पनौती–१, चौकोटको ५ सय २४ रोपनी जग्गा केयुलाई उपलब्ध गराएबापत यो छात्रवृत्ति उपलब्ध हुँदै आएको छ।
'हामीले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसका दुईवटा छात्रवृत्ति सिटको माग गरेका थियौं। पत्राचार हुँदै थियो। स्थानीय निकाय विघटन भएपछि यो कुरा त्यत्तिकै सेलायो,' पनौतीका पूर्व मेयर सप्तकाजी बुद्धाचार्यले जानकारी दिए।
हालसम्म ९ जना पनौती नगरवासी छात्रवृत्तिमै डाक्टर बनिसकेका छन्। सन् २०१४ सम्ममा थप ४ ले अध्ययन गरिरहेका छन्। २०१४ का लागि दर्खास्त आह्वान भएको छ। तर, एमबिबिएस पढाइ पूरा गरेका यिनै डाक्टरमध्ये कसैले पनि नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपरेको छैन।
एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेर फर्केपछि उनीहरुले नगरपालिकामा सम्पर्क नराखेका भने होइनन्। दैनिक धाउँदासमेत नगरपालिकाले काम दिन नसक्ने भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइदिएको थियो। 'दुवै ठाउँबाट काम गर्ने अवसर नै पाइएन,' सन् २०११ मा अध्ययन पूरा गरेका डा. निर्मल गुरागाईंले भने।
उनीजस्तै पनौती नगरपालिकाको छात्रवृत्तिमा केयुबाट एमबिबिएस उत्तीर्ण भएका सबैजना डाक्टरको अवस्था एकैखाले छ। उता, आफ्नै सिफारिशमा एमबिबिएस पूरा गरेका डाक्टरलाई काम गर्ने अवसर दिन नसक्नु नगरपालिकाको कमजोरी रहेको तथ्यलाई प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारी स्विकार्छन्।
'छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे पनि काम गर्न पठाउँदा सरकारी सुविधासरहकै तलब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि छात्रवृत्तिमा पढेर आएका डाक्टरलाई रोजगारी दिन नसकिएको हो,' अधिकारीले बाध्यता दर्शाए।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेको व्यक्तिले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नैपर्ने छात्रवृत्ति ऐन, ०२१ मा उल्लेख छ। यसै आधारमा टेकेर केयुले पनि २०५८ भदौ ८ को कार्यकारी परिषदको बैठकबाट 'छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन पूरा गरेका स्नातकले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गर्नुपर्ने' मापदण्ड बनाएको छ। तर, तत्कालीन मापदण्ड बनाउने केयु, पनौती नगरपालिका र स्वास्थ्य सेवा विभागले ३३ लाख रुपैयाँ (केयुमा) हाराहारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस उत्तीर्ण जनशक्तिलाई उपेक्षा गर्दा सेवाग्राहीले डाक्टरी सेवा पाउन समस्या भइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
'नगरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको नियमित सेवा नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नगरपालिका उदासीन बनेको छ। यी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए मात्र पनि छात्रवृत्तिका डाक्टरले सेवा गर्न पाउँथे,' एक स्वास्थ्यकर्मीले भने।
पनौती नगरपालिका गठन हुँदाका ६ वटै गाविस मा स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी थिए। हाल स्तरोन्नति भएर खोपासी र सुन्थानमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएको छ। चौबीसै घन्टा डाक्टरको उपस्थिति हुनुपर्ने यी केन्द्रमा समेत सरकारी डाक्टर आक्कल–झुक्कलमात्र भेटिन्छन्।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७१ २०:४२ बिहीबार
