सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई खोज्दै गाउँ पसेका सैनिकले लालसरा (नाम परिवर्तन) लाई कुटपिट गर्दै घरनजिकैको जंगलमा पुर्याएर बलात्कार मात्रै गरेनन्, योनीमा लट्ठीले घोचिदिए।
मरी भनेर फालिएकी उनलाई केही घण्टापछि गाउँलेले उद्धार गरे। माओवादी द्वन्द्वका बेला सैनिकबाट बलात्कृत भएकी उनी अहिले कर्णालीको एक स्थानीय तहको उपप्रमुख छिन्।
द्वन्द्वका क्रममा सेनाको कुटाइबाट घाइते भएका उनका पतिको केही महिनापछि मृत्यु भयो। सैनिकको बलात्कार र कुटपिटका कारण लालसराको पाठेघर सुनिन्छ, दुख्छ। स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि आफूजस्तै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेकोमा उनलाई पछुतो लाग्छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा म आफैंले भोगें,त्यो पीडा सबैसामु पोख्न पनि सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुँदा पनि आफूजस्तै पीडितहरूको घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउन नसक्दा झन् हिनताबोध हुन्छ।’
उनी कार्यक्रम हुँदा, छलफलमा हुँदा र कोहीसँग हुँदा द्वन्द्वको पीडा भुल्छिन्। एक्लै हुँदा जुन कुराले पीडा दिन्छ,त्यहीँ फेरि मनमा आइदिन्छ।
माओवादी द्वन्द्वले गाउँदेखि सहर घेर्दै थियो। रुकुमकी मनकलाको परिवारलाई भने द्वन्द्वको कुनै प्रवाह थिएन। गाउँमा दुःख भए पनि एक छोरा र पतिसँग मनकला खुसी थिइन्। एकदिन माओवादी खोज्दै सैनिक गाउँ पसे।
पति घरमा थिएनन्। तीन वर्षे छोराकै अगाडि तीन सैनिकले उनलाई पालैपालो बलात्कार गरे। उनले पतिबाट सान्त्वना चाहन्थिन् तर उल्टै यातना भोग्न थालिन्। ‘सेनाले बलात्कार गरेको थाहा पाएपछि पतिले दिनदिनै पिट्न थाल्नुभयो,’उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वमा सैनिकबाट बलात्कृत भएको पीडा एकातिर थियो नै, त्यसमाथि पतिको दैनिक कुटपिटका कारण सास चले पनि लासजस्तै जीवन बिताइरहेकी छु।’
६ दिनकी सुत्करी हुँदा सैनिकबाट बलात्कृत भएकी अर्की एक महिलाले न्याय पाउनुको सट्टा आफूहरूले राज्यबाट अपमान बेहोर्नुपरेको बताइन्। ‘सुत्केरी भएको ६ दिन मात्रै भएको थियो, गाउँमा आएका सैनिकले घरभित्रबाट थुतेर आँगनमा ल्याई बलात्कार गरे,’ ती महिलाले भनिन्, ‘न्याय माग्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिँदा पनि आजसम्म सुनुवाइ भएको छैन। यसले पीडामाथि झन् पीडा थपिएको महसुस भएको छ।’
बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्व प्रभावित महिला, त्यसमा पनि यौन हिंसापीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अधिवक्ता गीता कोइरालाले धेरैले घर र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने डरले आफूले द्वन्द्वकालमा भोगेका हिंसा, अझ विशेष गरी यौन हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन नसकेको बताइन्।
‘त्यसैकारण अहिले पनि धेरै महिला मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवाला निकायमा न्याय माग्दै उजुरी दिएकाले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने, पीडा पोख्न चाहने द्वन्द्वपीडित पनि मनमै पीडा दबाएर राख्न बाध्य भएका छन्।’
अधिवक्ता कोइरालाले राजनीतिका अस्थिरताका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताइन्। ‘राजनीति माउ नीति हो, राजनीति नै अस्थिर हुँदा द्वन्द्वपीडित झन्झन् पीडामा पर्दै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन राजनीतिक स्थिरता हुनु जरूरी छ।’
कर्णाली प्रदेशकी पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले तत्कालीन द्वन्द्वरत दुई पक्षका प्रमुख पात्रहरू अहिले सरकारमा रहेकाले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्। ‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिने माओवादीका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या अहिलेको सरकारले समाधान गर्न नसके कहिल्यै समाधान हुँदैन।’ उनले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताइन्।
ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले द्वन्द्वपीडितले पूर्ण न्याय नपाउँदासम्म देशमा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताए। ‘द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको सम्बोधनका लागि विशेष संयन्त्रको विकासबिना महिलाहरूले न्याय पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वमा पीडा भोगेका, हिंसा भोगेका महिलाले न्यायको अनुभूति नगरेसम्म देशमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।’
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेलले आयोगमा परेका निवेदनको वर्गीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको बताइन्। उनले पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका काम आयोगले गरिरहेको जानकारी पनि दिइन्।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७८ ०४:०४ सोमबार
