‘यो वर्ष पनि प्राविधिक नआउने भए। लोक सेवाले विज्ञापन खुलाउँदा उप समूह जनरल हुनुपर्ने खाली छ। यो खाली भएपछि जिल्ला समन्वयमा आउने प्राविधिकको विज्ञापन अझै भएन’ गोरखा जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले भने।

आइतबार बिहानै कार्यकक्षमा लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन प्रिन्ट गरेर उनी हेर्दै थिए। तैपनि यो वर्ष जिसस गोरखाका प्राविधिक आउँछन् र अनुगमनमा सहज हुन्छ कि भन्ने उनको अपेक्षा पूरा हुने देखिएन।

जिल्ला समन्वय समितिको पाँच वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष सुरु भइसकेको छ। चार वर्षको पूरा अवधि प्राविधिक दरबन्दीमा कर्मचारी आएनन्। ‘दरबन्दी कागजमा आएको पाँच वर्ष सुरु भयो, तर खै इन्जिनियर, ओभरसेयर आउँदैनन्’, समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने, ‘यो वर्ष पनि आउने छाँटकाट छैन।’

जिल्लाभरीको विकास निर्माण, प्रदेश, संघीय कार्यालय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघसंस्थाले गरेको योजनाको अनुगमनको जिम्मा समन्वय समितिलाई छ। ‘जिससबाट खर्च भएको मौज्दात कोषको योजना पनि अनुगमन गर्नुपर्यो, तर एक जना पनि प्राविधिक छैनन्’, समन्वय प्रमुख गुरुङले भने। प्राविधिक पक्षबाट अनुगमन गर्न नसकिएको उनी स्विकार्छन्।

अहिले जिल्ला समन्वय समितिले जुन स्थानीय तहमा गयो त्यहाँकै प्राविधिकलाई साथ लिएर अनुगमन गरेका छन्। आफैँले रेखदेख गरेको योजनाको अनुगमन सोही पालिकाको इन्जिनियर आफैँले गर्दा गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ‘जिसससँगै पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यालय थियो, त्यहाँबाट केही समय प्राविधिकलाई लिएर अनुगमन गरेका थियौँ’ समन्वय प्रमुख गुरुङले भने, ‘अहिले त त्यो कार्यालय पनि खारेज भयो।’  प्राविधिक रुपमा मूल्याङ्कन र अनुगमनमा भने निकै समस्या भएको उनले बताए।

जिल्ला समन्वय अधिकारी र एक जना खरदार मात्रले महिनौँदेखि जिसस चलाइ रहेका छन्। प्रशासनका शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, सुब्बाको दरबन्दी रिक्त छ। कार्यालय सहयोगी तीन जना, चालक दुई जना करारमा राखिएको छ। ‘अनुगमन जाँदा हामीले त बाहिरी आँखाले हेर्ने हो, प्राविधिकको आँखाबाट हेर्न सकिन्न, धेरै समस्या भएको छ’ जिल्ला समन्वय अधिकारी पोखरेलले भने।

धेरैपटक प्राविधिक जनशक्ति माग गर्दा पनि पदपूर्ति नभएको गुनासो समन्वय प्रमुख अशोक गुरुङको छ। कार्यालयले चालू वर्ष सुरु भए यता एउटा पनि अनुगमन गरेको छैन।

अनुगमनका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट छ। साउन भदौ वर्षात् भएको, असोज, कात्तिक चाडबाडका कारण अनुगमन नभएको र मंसिरदेखि भने निरन्तर अनुगमन हुने जिससका सूचना अधिकारी हरिहर दवाडीले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख उपप्रमुखसहित ५ जना सदस्यहरु छन्। अनुगमन सदस्यहरुले खासै चासो राख्दैनन्। प्राविधिक, कर्मचारी पर्याप्त नहुनु, साधन स्रोतको अभाव हुनु, जिसस सदस्यहरुले पूरा समय नदिनु जस्ता कारणले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

‘गाडी तीनवटा छ, ३३ वर्ष पुरानो गाडी मर्मत गर्दैमा खर्च धेरै भएको छ, गाडी मर्मत गर्ने र चलाउने बजेट पनि पुग्दैन’, सूचना अधिकारी दवाडीले भने। जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी अनुसार साधन स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ १०:४५ आइतबार