सरकारले गठन गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बाँके प्रहरीले निर्मला कुर्मी अपहरण, बेपत्ता, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा फितलो अनुसन्धान गरेपछि महिला अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन्। चार बुँदे माग राख्दै उनीहरुले शनिबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

महिला अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा एकल महिला निर्मला कुर्मी हत्याको घटना तथा घरेलु हिंसा पीडित महिला नन्कुन्नी धोबीको हत्या प्रकरण छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अबिलम्वन सार्वजनिक गरियोस्, निर्मला कुर्मीको घटना छिटोभन्दा छिटो सुरुदेखि अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् र गृह मन्त्रालयद्वारा पठाइएको छानबिन समितिले निर्मलाको सम्पत्ती छानबिनका लागि दिएको सुझावलाई अबिलम्वन कार्यान्वयन गरी निर्मलाको सम्पत्ती प्रकरण सिआइबीसहितको छानबिन समिति अबिलम्व पठाइयोस् भन्दै उनीहरुले आन्दोलन पुनः सुरु गरेका हुन्।

‘न्यायका लागि कलम चलाउनुस् सरकार’ भन्दै उनीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिएको अधिकारकर्मीहरुले जनाएका छन्। यसभन्दा उनीहरुले न्यायका लागि नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म २० दिन पैदल यात्रा गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले उक्त मुद्दामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले पनि उक्त मुद्दाका आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रहरीले अहिले ६ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने एकजना बृद्धलाई तारेखमा राखेको छ। मुद्दामा मुख्य अभियुक्त भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुको साटो संरक्षण गरेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ। ‘सरकारले न्याय दिन प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ,’ महिला अधिकार मञ्चकी बाँके अध्यक्ष रुबी खानले भनिन्, ‘सरकारले निर्देशनविपरीत प्रहरीले अनुसन्धानलाई फितलो गराएको छ।’  

फर्जी कागज गराएर पीडकलाई न्याय दिने गरी प्रहरीले प्रमाण जुटाएको भन्दै उनीहरु आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले निर्मला कुर्मीको हत्या नभई प्राकृतिकरुपमा मृत्यु भएको भन्दै आएपछि पीडित परिवार र महिला अधिकारकर्मीहरु संशकित हुँदै आएका छन्।

निर्मला कुर्मीलाई न्याय देऊ सरकार! के राष्ट्रिय छानबिन समितिको सिफारिस पनि बेकार भन्दै उनीहरुले शनिबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिए। केही दिन अघिमात्रै अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चार बुँदे माग पत्र बुझाएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि उक्त मागसम्बन्धी गम्भीर नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७८ ११:५० शनिबार