सरकारले सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै दुवै देशका नागरिकलाई सीमा क्षेत्रबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध घुसपैठ हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरकारले भारत सरकारसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो।

खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अफगानिस्तान, म्यान्मारलगायत मुलुकबाट नेपाल पसेकाहरू शरणार्थीका रूपमा यहीं बसोबास गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपाल–भारत दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने सुझाव आएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दुई देशका नागरिक आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय छलफलमा उठेको बताए। 

‘एउटा देशले मात्रै परिचपयपत्रको व्यवस्था गर्दा राम्रो नहुने र त्यो व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले दुवै देशले सीमा नाकाबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत सहभागितामा थप छलफलका लागि आइतबार साँझ सुरक्षा समितिको बैठक बस्नेछ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने।

पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि भारत हुँदै बेलहिया नाकाबाट अफगानी नागरिक नेपाल पसेका छन्। त्यसअघि म्यान्मार, इराकलगायत मुलुकका नागरिक शरणार्थीका रूपमा नेपाल आइसकेका छन्। छलफलमा सुरक्षा निकायका अधिकारीले शरणार्थीका रूपमा नेपाल आउने विदेशीबाट सुरक्षामा चुनौती थपिने भन्दै त्यस्तो हुन नदिन नेपाल–भारतका नागरिक आवतजावतका लागि दुवै देशले परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

अवैध रूपमा नेपाल पसेका अफगानीलगायत विदेशीलाई राष्ट्रसंघको नेपालस्थित शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्च आयुक्त (युएनएचसिआर) को कार्यालयले शरणार्थीको परिचयपत्र बनादिएको छ। द्वन्द्वग्रस्त देशहरूबाट शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएका मानिस आतंकवादी समूहबाट परिचालित हुन सक्ने सुरक्षा निकायको आशंका छ।  

अफगानिस्तानमा तालिवान समूह सत्तामा आएपछि अफगानीहरू शरणार्थीका रूपमा नेपाल छिर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा विज्ञहरूले सीमा नाकामा सुरक्षा जाँच कडा पार्न र भारत हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी बढाउन सुझाव दिएका थिए। सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदा पनि अफगानीहरू स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं आएपछि गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू लगातार यो विषयमा छलफलमा जुटेका छन्।  

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकमा नेपाल–भारतका नागरिकलाई आवतजावत गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको सो बैठकमा समग्र सुरक्षा स्थितिबारे छलफल हुँदा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। अवैध रूपमा नेपाल पस्नेलाई रोक्न सीमा नाकामा थप कडाइ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। सीमा नाकामा कडाइ गर्न सिसिटिभी जडान गर्ने, नाकाबाट आवतजावत गर्दा अनिवार्य परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अध्यागमन एवं सुरक्षा निकायको भूमिका र निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न थालेकाले सीमा नाकामै स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। बैठकमा नेपालमा पसेका अफगानी र अन्य देशका नागरिक कति छन् भन्नेबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँणलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।वर्षौंदेखि बस्दै आएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक म्यानमारदेखि अफ्रिकासम्मका १० देशका एक हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन्।  

केही दिनयता अफगानी पनि थपिएका छन्। ‘अफगानी नागरिक नेपाल आउनुमा खुला सिमाना मात्रै होइन, नेपाल सुरक्षित भूमि हो भन्ने सन्देशले पनि काम गरेको देखिन्छ, सीमा नाकामा कडाइ नगर्न दिएको निर्देशनले पनि यो अवस्था आएको हो। यसलाई हामी सरकारले बेवास्ता गरेको हो भन्छौं। गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले यही भन्यौं। युएनएचसिआरले पनि सरकारसँग समन्वय नगरी उनीहरूलाई अस्थायी बसोबास दिएर नेपाललाई शरणार्थीको उर्वर भूमि बनाउने सोच राखेको देखिन्छ’, सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार युएनएचसिआरलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र अवैध रूपमा नेपाल पसेका विदेशीलाई अस्थायी बसोबासको परिचयपत्र दिन आग्रह गरिएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार कतिपय विदेशीले तेस्रो मुलुक छिर्न नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएका छन्।  

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको शुक्रबारको बैठकले खुला सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न कुनै न कुनै संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री खाँणले अनधिकृतरूपमा विदेशीलाई नेपाल पस्न नदिन सीमा नाका एवं विमानस्थलमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

बैठकमा रक्षासचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल, गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रदीप कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, नेपाली सेनाका उपरथी निर्मलकुमार थापा, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रद्युन्नकुमार कार्की सहभागी थिए। बैठकमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाललाई पनि बोलाइएको थियो। सुरक्षा समितिको आइतबार बस्ने बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाउने गृहको तयारी छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ ०१:३२ आइतबार