सदरमुकाम गाईघाटलगायत त्रियुगा नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको त्रियुगा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (संस्था) र निलम्बित अध्यक्षको फरकफरक कार्यले उपभोक्ताहरुमा अहिले अन्यौलता सिर्जना भएको छ। कार्यसमितिले संस्थाको अधिवेशन आउँदो मंसिर २४ गते गर्ने गरी जिल्ला कोभिड शंकट व्यवस्थापन समिति (डिसिसिएमसी) उदयपुरबाट स्वीकृति लिएर तयारी गर्दैगर्दा निलम्बित अध्यक्षले असोज ४ गते साधारणसभा गर्ने भनी प्रचारप्रसार गरेपछि उपभोक्ता अन्यौलमा परेका हुन्।  

अदालतबाट ४ वर्षअघि नै हटाईसकेको अध्यक्ष शंकरकुमार बस्नेतले आफूलाई अदालतले अध्यक्षमा पुनर्स्थापित गरेको दावी गर्दै असोज ४ गते सोमबारका दिन साधारणसभा डाँकेको भन्दै उपस्थितिका लागि प्रशासन, प्रहरी, सरोकारवाला निकाय र उपभोक्तालाई पत्राचार र बजारमा माईकिङ गरिरहेका छन्। संस्था र पदाधिकारीले भने साधारणसभा बोलाउने अधिकारै नभएको व्यक्तिले गरेको झुटो र आधारहीन प्रचारप्रसारबाट भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।

आईतबार संस्थाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे प्रष्ट्याउँदै कार्यबाहक अध्यक्ष ओमबहादुर खड्काले बस्नेतलाई अदालतले ४ वर्षअघि नै अध्यक्षबाट हटाएर अधिकारविहीन बनाईसकाले हुनाले उनको यो कदम झुटको खेती भएको भन्दै भ्रममा नरहन उपभोक्तालाई सचेत गराएका छन्। संस्थाको साधारणसभा गतवर्ष नै गर्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण रोकिएको र यसवर्ष गर्न खोज्दा पुनः कोभिडका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा भर्खरै खुल्दै गएकाले आउँदो मंसिर २४ गते गर्नेगरी प्रशासनबाट अनुमतिसमेत लिएर तयारी भईरहेको उनले बताए।  

प्रशासनको अनुमति अनुसार साधारणसभा बोलाउने तयारी भईरहेका बेला निलम्बित अध्यक्ष बस्नेतले आधारहीन प्रचारप्रसार गर्दै साधारणसभा बोलाएको भन्ने हल्ला झुटो र भ्रामक भएको बताए। खड्काले ०७४ भदौ २९ गतेकै मितिबाट बस्नेतलाई अदालतको फैसलाबाटै अध्यक्षबाट हटाएदेखि नै आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन्। अदालतको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै आएपछि बस्नेतले उल्टो प्रचार गरेर आफू अध्यक्षमा पुनर्स्थापित भएको भन्दै साधारणसभा बोलाएको तथ्यहीन प्रचार गरेको आरोप खड्काले लगाएका छन्।  

खड्का ६ वर्षअघि सम्पन्न साधारणसभाले बस्नेत नेतृत्व्मा गठित ९ सदस्यीय समितिका उपाध्यक्ष हुन्। सुरुका केही महिना बैठक राखे पनि पछिल्ला १० वटा बैठकमा उनी उपस्थित नभएपछि ०७३ कात्तिक ३ देखि ०७४ जेठ २६ गतेसम्मका कुनै पनि बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संस्थाको विधान बमोजिम निस्कासन गरिएको खड्काले बताए। लगातार ३ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कुनै पन पदाधिकारी स्वतः निस्कासनमा पर्ने संस्थाको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार बस्नेत निस्कासनमा परेको र पुनस्थार्पित हुन पाउँ भन्दै उच्च अदालत गएकोमा अदालतले पनि निस्कासनको आदेश दिएको खड्काले बताए।  

अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा बस्नेतबाहेक उपाध्यक्ष ओमबहादुर खड्का, सचिव सन्तोष खड्का, कोषाध्यक्ष किरण पाण्डे र २ महिलासहित ५ सदस्य एकमत भएर संस्थालाई जीवन्त राख्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। सचिव खड्काका अनुसार स्थापनाको दोस्रो कार्यकालदेखि अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्दै आएका बस्नेतलाई उच्च अदालत विराटनगरमातहत अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले ०७४ भदौ २९ गते उत्प्रेषणको आदेशले अध्यक्षबाट हटाएको हो।  

अदालतबाटै हटाईसकेको व्यक्तिले ‘म अध्यक्ष हुँ’ भन्दै साधारणसभा बोलाउनु गैरकानुनी र अदालतकै मानहानी हुने खालको कार्य भएको पनि खड्काले बताए। बस्नेतले अध्यक्ष हुँदा संस्थाका लागि २०६२ सालमा नगर विकास कोषबाट लिएको ६४ लाख ११ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ ऋण उनी अध्यक्ष भएसम्म सावाँ व्याज केही नबुझाउँदा संस्थालाई धेरै घाटा भएको पनि खड्काले बताए। बस्नेत हटेयता भने लगभग नियमित रुपमा ऋणको सावाँ व्याज बुझाउँदै आएको उनले बताए।  

प्रत्येक ३ महिनामा तोकिएको सावाँ व्याज रकम नबुझाउँदा बढेर ५ करोड हाराहारी पुगेको कोषाध्यक्ष किरण पाण्डेले बताए। पाण्डेले बस्नेत अध्यक्षबाट हटेपछि आफूहरुले नियमित साँवा व्याज भुक्तानी गर्दै आएको र हालसम्म १ करोड ३४ लाख बुझाईसकेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिए। २०७३ असारमा १ लाख बुझाएको संस्थाले त्यसयता ऋणको साँवा व्याज नियमत भुक्तानी गर्दै आएको छ। जस अनुसार ०७४ मा ३ किस्तामा ३५ लाख, ०७५ मा २ किस्तामा २४ लाख र ०७६ मा दुई किस्तामा ३५ लाख साँवाव्याज बुझाएको संस्थाले ०७७ मा कोभिडका कारण १८ लाख मात्र बुझाएको छ। त्यस्तै ०७८ मा पनि कोभिडका कारण नियमित बुझाउन नसकेर असार मसान्तमा मात्र २१ लाख बुझाएको पाण्डेले बताए।  

यसरी ०७३ देखि ०७८ असार मसान्तभित्र संस्थाले १० किस्तामा १ करोड ३४ लाख ऋण बुझाईसकेको छ। अझै नगरविकास कोषको ऋण सावाँ व्याज गरी ३ करोड २ लाख २९ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ ३५ पैसा बाँकी रहेको कोषाध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन्। पाण्डेले पूर्व अध्यक्ष बस्नेतले संस्थाविरुद्ध बिभिन्न अभियोग लगाउँदै आधादर्जन मुद्दा अदालतमा दिएर दुःख दिँदा ५ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त खर्चको क्षति भएको पनि बताए।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ १४:०२ सोमबार