सरकार र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले कोभिड–१९ महामारीमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि बालअधिकार संरक्षण गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
मंगलबार आयोजना हुने ५७औं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा कोभिड–१९ महामारीमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि उनीहरूको अधिकारको संरक्षण हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिइएको हो। बालदिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने गरी भर्चुअल कार्यक्रममार्फत विभिन्न गतिविधिका साथ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने जानकारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले दिएको छ। यो वर्ष ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी: बालअधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ देशभरि बालदिवस मनाइँदैछ।
कार्यक्रमका अवसरमा सातै प्रदेशका बालबालिकालाई समेट्नेगरी ‘डिजिटल ह्याङआउट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रममार्फत बालबालिकामा कोभिडले पारेको विभिन्न प्रभाव र तिनको समाधानका विषयमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिनेछ। सोही क्रममा बालअधिकार संरक्षणका लागि गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया पनि सञ्चालन गरिनेछ।
बालबालिकामा असर गर्नेगरी आउन सक्ने कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखी जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्ने, बालबालिकालाई खोप अभियान सञ्चालन गर्ने र अन्य सुरक्षाका उपाय अपनाउने, ‘संघीय नेपालमा बालअधिकार’ विषयक दुई मिनेटका तीनवटा भिडियोको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने ती भिडियोलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
नेपालमा कोभिड–१९ महामारी भित्रिएयता सरकारले कोभिड सचेतना कार्यक्रम २ लाख ६० हजारभन्दा बढी बालबालिकामा पुर्याएको, सातै प्रदेशका ५ सय ४२ स्थानीय तहका ६ सय १२ जनाको सहभागिता गराएको, बालबालिकालाई कोभिड–१९ बाट संरक्षणका लागि ७ सय ५३ वटै नगरपालिकालाई अनुरोध पठाएको, ६० जिल्लाका १ सय ८० वटा कोभिड संकट बालबालिकालाई सहायतासम्बन्धी स्वयंसेवी पठाएको, अस्थायी संरक्षण केन्द्रका लागि आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको, १८ वटा बाल हेल्पलाइन सेवा केन्द्रहरू, कोभिड–१९ हेल्पडेस्क सञ्चालन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। बालमैत्री क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको, ११ हजार ३ सय ३२ जना बालबालिकाको अनुगमन गरिएको परिषद्को भनाइ छ।
संघीय संरचनापछि बालअधिकारमा गतिरोध
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले नेपालमा संघीय संरचना बनेपछि बालअधिकारसँग सम्बन्धित नीति, ऐन तथा कार्यक्रम गतिशील रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताएकी छन्।
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कतिपय बालअधिकारका कानुन तथा नीति संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिएको भए पनि पारित हुन नसकेको, बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहमै निर्माण हुनुपर्नेै भौतिक संरचना तथा जनशक्ति संरचना अघि बढ्न नसकेको बताइन्। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नीति तथा कार्यविधि निर्माण हुन नसकेकाले समयअनुसार बालअधिकारको गति अघि बढ्न नसकेको उनको तर्क छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ००:३१ सोमबार
