तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक २० जनाले आत्महत्या गर्छन् । विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेर ज्यान फाल्छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा नेपालमा आत्महत्याका कारण ७ हजार १ सय ४१ जनाको मृत्यु भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो । गण्डकी प्रदेशमा वर्षमा झन्डै साढे ६ सय जनाले आत्महत्या गरेर ज्यान फालेका छन् ।
नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५–२०३० अनुसार आत्महत्याको दर १६.५ प्रति १ लाखबाट घटाई ४.७ मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, सन् २०२१ को मध्यसम्म बढेर २४.५ पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४४ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान फालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘यो भयानक अवस्था हो जसको सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । हरेक जीवन अमूल्य छ र त्यो जोगाउनु सबैको दायित्व हो ।’
प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोशिष संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले थपे, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार यहाँहरुको साथ छ, सबैको सहकार्यमा आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनाको निर्णय गरि अविलम्ब लागु गरिनुपर्छ ।’ आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएपनि मानसिक रुपमा कमजोर भएपछि मानिस आत्महत्या गर्न बाध्य भएको पाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका अस्पतालहरुमा मनोसामाजिक परामर्श, बेड र चिकित्सकको अभाव भएको सुने । कम्तीमा सुरुआत गर्न के गर्नुपर्छ ? त्यतातर्फ चाँसो दिऔं ।’
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४४ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान फालेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन् । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आत्महत्या रोकथामका लागि के कस्ता पहल भए भनेर समीक्षा हुनु जरुरी रहेको बताए । समस्याको कारण पत्ता लगाएर अब सरोकारवाला सबै संस्था र निकाय एकजुट रहेर निराकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आत्महत्या प्रदेशको मुख्य समस्या रहेको भन्दै यसका गण्डकी सरकार संवेदनशील रहेको भनाइ राखे । मानवअधिकारको आवधिक प्रतिवेदनमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाएको भन्दै उनले सरकारले विशेष खालका कार्यक्रम गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्न चाहान्छौं । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्ने भनिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका डिएसपी मीनबहादुर घलेले अपराधको मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सामाजिक अपराध बाहेक आत्महत्याका मुद्दा नै बढी रहेको बताए । आत्महत्याका कारण खोतल्दै जाँदा गरिबी र बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो समस्या रहको पाइएको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७८ ११:१० शनिबार
