‘जिउँदो भएको पुष्टि गर्न गाह्रो नहोस्’

सरकारी कार्यालयहरूमा प्रक्रियागत झमेला र कर्मचारीको आलटाले प्रवृत्तिले सेवाग्राही दुःख बेहोर्न बाध्य छन्। कुनै काम लिएर सरकारी अड्डा जाँदा सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेवा नै पाउँदैनन्। मुलुकले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको राजनीतिक यात्रा पार गरिसके पनि सरकारी अड्डाका कर्मचारीमा ढड्डाको फाइल अगाडि नबढाउने पुरानै रोग निको भएको छैन।

सरकारी निकायका कर्मचारीले कतिसम्म हैरान पार्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् मोरङको बेलबारी–११ लक्ष्मीमार्गका सुभाष तामाङ। आफू जीवित भएको प्रमाणित गर्न उनलाई चार वर्ष लाग्यो। आफ्नै मृत्यु दर्ता खारेज गर्न उनले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्‍यो। चार वर्षदेखि बेलबारी नगरपालिका, जिल्ला सरदमुकाम विराटनगर र संघीय राजधानी काठमाडौंका सरकारी अड्डामा धाउँदा उनले निकै दुःख पाए। सरकारी रेकर्डअनुसार २०७२ सालमै उनको मृत्यु भइसकेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायमा मृत्यु दर्ता गर्दै परिवारबाट उनको काजकिरियालगायत मृत्युपछिको संस्कार पनि भइसकेको छ। सरकारी अभिलेखमा मृतकको सूचीमा रहेकै कारण नागरिकको हैसियतले पाउने सेवासुविधाबाट समेत उनी वञ्चित भए।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–२ मा पुख्र्यौली घर भएका सुभाष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा २०७२ असार २५ गते ट्याक्सी दुर्घटनामा परे। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको खबर उनको परिवारले पायो। सुभाषसहित चारजना सवार ट्याक्सी दुर्घटनामा पर्दा दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। गम्भीर अवस्थाका दुईजनालाई उपचारका लागि लगिएकोमा एकजनाको भोलिपल्ट अस्पतालमा मृत्यु भयो। बाग्लुङको ढोरपाटन–६ का तेजेन्द्र भण्डारीको गम्भीर अवस्थामा कोमामा उपचार भइरहेको भनियो। मृतकमध्ये एकजना सुभाष रहेको जानकारी परिवारलाई प्राप्त भयो। काम गर्ने कम्पनीले मृतकको पहिचान किटान गरेर राहदानीमा सुभाषको मृत्यु भएको छाप लगाइदियो। अस्पतालले मृत्यु प्रमाणित गरेपछि दुर्घटना भएको २८ दिनमा शव नेपाल

ल्याइयो। सुभाषकी पत्नी सन्तोषी पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर शव बुझ्न काठमाडौं पुगेकी थिइन्। शव बेलबारी ल्याएर परिवारले अन्त्येष्टि गरे। दुर्घटनामा परेर शव अनुहारै नचिनिने अवस्थाको भएकाले परिवारले सुभाषकै शव भन्ने ठानेका थिए। अस्पतालमा कोमामा रहेका सुभाषको तीन महिनापछि होस आयो। होस आएपछि पनि पुराना कुरा सम्झन नसकेको उनले बताए। सुभाषले भने, ‘अस्पतालको बेडमा आफूलाई पाएँ। कहाँबाट आएँ, कसले अस्पतालमा ल्यायो, केही थाहा भएन।’ आफ्नो परिचय पनि आफैंलाई थाहा नभएको उनले बताए। साथीहरू भेट्न आउँदा उनीहरूलाई पनि चिनेनछु। पछि साथीहरूले पुराना कुरा गर्दै गएपछि बल्ल मान्छे चिन्न थालें। तर घरपरिवारतर्फको केही पनि सम्झना नभएको उनले बताए।

यता नेपालमा परिवारले बुझेर अन्त्येष्टि गरेको शव तेजेन्द्रको रहेको खुल्यो। उपचारपछि सुभाषले पुरानै कम्पनीमा काम गर्न थाले तर दुर्घटनाका कारण सुरबेसुर बनेका उनले पहिलेको जस्तो राम्ररी काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि कम्पनीले उनलाई नेपाल पठाइदियो। मृत्यु भइसकेको भनेर काजकिरियासमेत भइसकेका सुभाषलाई जीवितै देखेर परिवारमा खुसीका आँसु रोकिएनन्। नेपाल फर्किएर केही समय बसेपछि उनले फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने निधो गरे। उनी पासपोर्ट बुझाउन काठमाडौं गए। म्यानपावर कम्पनीले सरकारी अभिलेखमा मृत्यु भएकाले विदेश जान नपाउने जानकारी दियो।

मृत्यु दर्ताकै कारण आफ्नो पासपोर्ट र नागरिकता काम नलाग्ने भइसकेको उनले बुझे। नेपलामा गरिखाने मेलो नभएको र वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि नपाउने भएपछि उनलाई ठूलै समस्या आइपर्‍यो। अनि अभिलेख सच्याउन सरकारी अड्डा धाउन थाले। नीय तहले नागरिकता बनाउन सिफारिस गरिदियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता पाउन भने निकै लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले हुँदैन पनि भनेनन्, नागरिकता पनि बनाइदिएनन्’, सुभाषले भने, ‘जति धाए पनि काम भएन। ’

भोजपुरबाट २०६० जेठ २९ गते ४८४१–११–२५५४ नम्बरको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि परिवारलाई लक्ष्मीमार्गमा ल्याएर उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए। उतै मृत्यु भएको खबर आएपछि सुभाषको मृत्यु दर्ता २०७२ साउन ६ गते भोजपुरमै गरिएको थियो। नेपाल फर्किएपछि जीवितै रहेको प्रमाणसहित चार वर्षदेखि सशरीर सरकारी अड्डा धाइरहँदा पनि उनको मृत्यु दर्ता खारेज हुन सकेको थिएन। त्यसका लागि वडा कार्यालय, नगरपालिका, प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएपछि उनी गृह मन्त्रालयसम्म पुगे। तर जहाँ गए पनि कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर नागरिकता दिएनन्। नागरिकता नभई सरकारी सेवासुविधा लिन र पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकिने भएकाले मृत्यु दर्ता खारेज गरेर जसरी पनि नागरिकता लिनु आवश्यक थियो।

अन्ततः साउन २८ गते उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता प्राप्त गरे। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले उनलाई नागरिकताको प्रमाण्पत्र प्रदान गरेका थिए। आफू जीवितै भएको प्रमाणित गर्न चार वर्ष सरकारी कार्यालय धाउनुपरेकोमा साह्रै दुःख लागेको उनले बताए। आफूले जस्तो अरू कसैले भूलवश मृत्यु दर्ता भएको खण्डमा त्यस्तो मृत्यु दर्ता खारेज गर्न संघर्ष गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। सुभाषले भने, ‘कुनै पनि सेवाग्राहीले सरकारी निकायबाट सेवा पाउन मेरो जस्तो दुःख बेहोर्नुनपरोस्।’ गणतन्त्र आइसकेको देशमा भूलवश भएको मृत्यु दर्ता खारेज गर्ने सजिलो व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।

प्रजिअ निरौलाले मृत्यु दर्ता एउटा जिल्लाको स्थानीय तहमा भएको, बसाइँसराइ गरेर अर्को जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कारण मृत्यु दर्ता खारेजी र नागरिकताको प्रतिलिपि दिन ढिलाइ भएको बताए। उनका अनुसार मोरङ प्रशासनले पञ्जीकरण विभागमा मृत्यु दर्ता हटाउन पत्राचार गरेको थियो। तर सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदा बेलैमा दर्ता खारेज हुन सकेन। प्रजिअ निरौलाले पञ्जीकरण ऐनको दफा २४ अनुसार सुभाषको मृत्यु दर्ता बदरको आदेश जारी गर्दै नागरिकताको प्रतिलिपि प्रदान गरेका थिए। निरौलाका अनुसार गत कात्तिकमा सुभाष नागरिकता माग्दै आएका थिए। सबै कागजात पुर्‍याउन आग्रह गरे पनि उनी लामो समयसम्म आएनन्। पछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उनलाई बोलाएरै नागरिकता प्रदान गरेको प्रजिअ निरौलाले बताए। सुभाषको मात्रै हैन, नेपालमा यस्ता घटना अन्य ठाउँमा पनि भएको प्रजिअ निरौलाले बताए।

सुभाषलाई नागरिकता दिएको समाचार आएपछि दुईतीनवटा जिल्लाका सिडिओले फोन गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियाबारे आफूसँग परामर्श गरेको निरौलाले बताए। उनका अनुसार छोरानातिले झुटो विवरण पेस गरेर मृत्यु दर्ता गरेको पनि पाइएको छ। त्यस्तो घटनामा झुटा विवरण पेस गरी जीवित मानिसको मृत्यु दर्ता गर्नेलाई कारबाही गरी मृत्यु दर्ता खारेज गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको निरौलाले बताए। जीवितै रहेका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता भएमा सबै कागजात पुर्‍याएर आए मृत्यु दर्ता खारेज गरी नागरिकता प्रदान गर्न कुनै समस्या नहुने उनले स्पष्ट पारे।