मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले सरकारसमक्ष फर्जी लिखत खारेज, विशेष ऐन निर्माण, न्यायाधिकरण गठन तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।

पीडितहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत, जस्तै तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास, फर्जी चेक लगायतका कागजातलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै मिटरब्याज अपराध उन्मूलन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्न उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्न, अदालतमा रहेका मुद्दाको प्रक्रिया पीडितमैत्री बनाउन तथा साहु–महाजनले दायर गरेका मुद्दाको प्रक्रिया र पक्राउ पुर्जी स्थगित गरी फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। फर्जी लिखतका आधारमा जेल परेका पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्मानपूर्वक रिहा गर्नुपर्ने र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी इकाइ (मिटरब्याजविरुद्ध अभियान शाखा) स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मिटरब्याजी साहु–महाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न, उजुरीको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अघि बढाउन तथा ऋण दिएको दाबी गरिने रकमको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य प्रमाणका रूपमा पेश गराउनुपर्ने माग पनि पीडितहरूले राखेका छन्।

यस्तै, साहु–महाजनले कब्जा गरेका चल तथा अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गर्न, हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने हिंसा, यौन हिंसा तथा अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी तथा अदालती दस्तुर पनि छुट गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुने अवस्थाको कारण पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित समुदाय, उद्यमी र साना व्यवसायीलाई लक्षित सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम तथा अस्थायी राहत प्याकेज ल्याई न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।