खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा मापदण्ड विपरितका लाभग्राहीलाई सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणमा समावेश गरेको गुनासो आएको छ। खर तथा फुसको छाना हटाउने अभियान अन्तर्गत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा लागि महादेवस्थानमा भूकम्पीय आवास निर्माण गरिसकेका र जस्ताको छाना हालिसकेका व्यक्तिलाई पनि सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणमा समावेश गरेको गुनासो आएको हो। 

वडाबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार लाभग्राही सिफारिस गरिएको भए पनि नगरपालिकाबाट लाभग्राही परिमार्जन गर्ने काम गरिएको महादेवस्थानका वडाध्यक्ष चइन्द्र राईले बताए। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले गत चैतमा नगरपालिका समक्ष ३० जना लाभग्राहीको सूची सिफारिस गरेको जनाएको छ। तर, नगरपालिकाबाट १८ लाभग्राहीको नामावली परिमार्जन गरेको वडाध्यक्ष राईले दावी गरे। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीको विषयले नगरपालिका र वडाबीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ।  

वडा कार्यालयले चक्रबहादुर परियार, बेलबहादुर भुजेल, नौराज राई, दुर्गाबहादुर कार्की, लिसन राई, भीमबहादुर बिश्वकर्मा, रिपबहादुर राई, भविन्द्र राई, टिसन राई, बुलुङ्गी राई, रामकुमार महरा, टीकामायाँ मगर, निलबहादुर राई, यविन्द्र राई, बलबहादुर राई, हेमबहादुर राई, मनरानी राई, रणमायाँ राई, डडाकसिं राई, भैसरी राई, चौकीराज राई, मोहनबहादुर बिश्वकर्मा, तुलसी बिक, सर्भे बिश्वकर्मा, मनकुमार शंखर बिश्वकर्मा, तेजबहादुर राई, अम्वसेर राई, मुक्ते बिश्वकर्मा, गणेश बिश्वकर्मा र हंकबहादुर राईलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा समेट्नका लागि सिफारिस गरेको थियो।

नगरपालिकाले भने वडाको सिफारिसलाई संशोधन गर्दै बेलबहादुर भुजेल, नरबहादुर राई, टंक भुजेल, दुर्गालक्ष्मी राई, किर्पासुर राई, मधनसेर राई, गणेश बिक, मनकुमार शंखर, नौराज राई, चक्रबहादुर परियार, बुलंगी राई, कितावसिं राई, मजम राई, रुद्र परियार, रामबहादुर राई, सर्व बिश्वकर्मा, ज्ञानकुमार राई, छत्रबहादुर राई, जौमायाँ राई, श्यामकुमार राई, तेजबहादुर कार्की, तान्जमान राई, सरनमणी राई, मोतिलाल राई, चौकीराज राई, मनिराज राई, अम्वसेर राई, भद्रे दमाई, डम्बरबहादुर राई र मुक्ते बिश्वकर्मालाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरेको जनाइएको छ।  

आफ्नो सिफारिस परिमार्जन भएर आएपछि नगरपालिकामा मापदण्ड विपरितको नाम संशोधनका लागि गत असार ४ गते १२ जनाको नाम सिफारिस गरेको वडाध्यक्ष राईले बताए। वडाको सो सिफारिसमा अर्को पक्की घर भएको, पुनरावेदनले भूकम्प पीडित ठहर भएको, भूकम्पीय अनुदान प्राप्त भएको, जस्ताको छाना भएको, आवेदन नपरेको, थर नमिलेको, नाम नमिलेको लगायतका त्रुटी भएको उल्लेख छ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले भने सुरक्षित नागरिक आवासको लाभग्राही छान्ने र सिफारिस गर्ने अधिकार वडा कार्यालयलाई नभएको बताए। ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वडाबाट तोकिएको समयमा लाभग्राहीको नाम सिफारिस भएन। बेलामा सिफारिस नहुँदा कतिपयले आफै जस्ता हाल्न वाध्य भए। अर्को उहाँहरु वडामा बसेर भागवण्डामा लाभग्राही सिफारिस गर्नु भएको छ,’ मेयर राईले भने, ‘वडाको काम आएका आवेदन संकलन गरेर पठाउने हो। वडाले लाभग्राही छनौट गर्ने व्यवस्था कहीँ छैन।’ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा मापदण्ड विपरितका परिवार समेटिएको भए सच्याएर लगिने मेयर राईले बताए।  

वडाध्यक्ष राईले पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही छान्ने अधिकार नगरपालिकालाई नभै प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई संयोजक रहेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको भएको दावी गरे। ‘त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त उहाँलाई पनि त्यो अधिकार छैन, त्यो काम माननीयले गर्ने हो,’ वडाध्यक्ष राईले भने, ‘आफ्नो पार्टीले जितेको वडाको सिफारिसलाई उहाँले जस्ताकोजस्तै पास गर्नु भएको छ। भूकम्पको घर बनाएका र जस्ताको छाना हालिसकेका व्यक्ति नपरेका रहेछन् भने फिल्डमा गएर निरीक्षण गर्दा देखिने कुरा हो।’  

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ३४३ घरको फुसको वा कच्ची छाना हटाएर जस्ता हाल्नेगरी कोटा निर्धारण गरेको थियो।

प्रकाशित: २९ असार २०७८ ११:३४ मंगलबार