खोटाङमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्दाबन्दीको समय अवधिको जरिवाना तिराएको ग्राहकले गुनासो गरेका छन्। कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा लागू गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले मिटर रिडिङ नगरेको तर हाल उपभोक्ताबाट सो अवधिको जरिवाना तिराइरहेको गुनासो गरेका हुन्।
गत बैसाख १६ गतेदेखि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु हुँदा खोटाङमा मिटर रिडिङ नगरिए पनि हाल सो अवधिको जरिवाना तिराउने काम गरिएको उद्योग बाणिज्य संघ खोटाङका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले बताए। ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बैसाख १६ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भयो। कार्यालयको कामकाज, अत्यावश्यक वाहेकका आवागमन, व्यापार–व्यवसाय बन्द भएसँगै विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङ र शुल्क बुझ्ने काम पनि बन्द गर्यो,’ बाणिज्य संघका अध्यक्ष राईले भने, ‘तर शुल्क लिन रिडिङ गर्न बन्द गरिएको समयअवधिको जरिवाना शुल्क जोडेर प्राधिकरणले सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको छ। अनुमानको भरमा जरिवाना तिराइरहेको छ। यस्तो कार्य सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले भने अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा खोटाङमा निषेधाज्ञा लागू नभएकाले विद्युत महसुलको जरिवाना तिराइएको जनाएको छ। यद्यपी, निषेधाज्ञा अवधिको विद्युतमा लागेको जरिवाना छुट गर्ने/नगर्ने विषयमा केन्द्रमा कुरा चलिरहेको दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख ललितनारायण चौधरीले बताए। ‘निषेधाज्ञा भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा अवधिको शुल्कमा छुट गरिएको छ तर खोटाङमा निषेधाज्ञा लागू नगरिएका कारण विद्युत महसुलमा जरिवाना लागेको हो,’ चौधरीले भने, ‘यो विषयमा केन्द्रमा पनि कुरा चलिरहेको छ। यसमा छुट हुने निर्णय भयो भने ग्राहकको बिलमै एडजस्ट हुन्छ।’
मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये कोभिड–१९ को महामारीका बेला खोटाङ र मुस्ताङमा निषेधाज्ञा लागू गरिएन। निषेधाज्ञाको सट्टामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘स्वःअनुशासन’को नारालाई अघि बढायो। तर, प्रशासनको त्यही ‘स्वःअनुशासन’को कारण विद्युतका सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०६:४४ बिहीबार
