खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले वडा टुक्र्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (५) र (६) मा भएको व्यवस्था अनुसार दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मालाई विभाजन गर्नका लागि गत असार १० गतेको गाउँसभामा पेश भएको प्रस्तावलाई मतदानका माध्यमबाट पास गरिएको हो। गाउँसभामा टेम्मा र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेलाई विभाजन गर्नका लागि प्रस्ताव पेश भएकोमा टेम्मालाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव मात्र पारित भएको हो।  

शनिबारको गरिएको मतदानका क्रममा गाउँसभाको कुल सदस्य संख्या ३४ मध्ये टेम्मालाई विभाजन गर्ने पक्षमा ३४ मत खसेको छ। त्यसको विपक्ष र तटस्थमा कुनै पनि मत खसेको नखसेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सबै मत टेम्मालाई विभाजन गर्ने पक्षमा खसेपछि गाउँसभाले वडा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। विभाजनका पक्षमा खसेको मतका आधारमा अव टेम्मालाई औपचारिक रुपमा विभाजनका लागि बाटो खुलेको छ। टेम्मा विभाजन भएसँगै दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा ८ वटा वडा हुनेछ।  

कुल क्षेत्रफल १७.९ वर्गकिलोमिटर र जनसंख्या ४ हजार ३६७ रहेको टेम्मालाई विभाजनका लागि कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला राईले गाउँसभामा प्रस्ताव पेश गरेकी थिईन्। साविकको टेम्मा-३, ५, ६ र ९ लाई समेटेर एउटा वडा र साविकको टेम्मा-१, २, ४, ७ र ८ लाई समेटेर अर्को वडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। वडाविभाजनको प्रस्तावलाई प्रदेशमा पठाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै, आवश्यक मत नपुग्दा बतासेलाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव भने गाउँसभामा अस्वीकृत भएको छ। बतासेलाई विभाजन गर्नुपर्ने पक्षमा १५ र विपक्षमा १९ मत खसेको छ। 

तटस्थमा भने कुनै पनि मत खसेन। बतासेलाई साविकको बतासे-१, २, ३ र ४ लाई समेटेर एउटा वडा तथा साविकको बतासे-५, ६, ७, ८ र ९ लाई समेटेर अर्को वडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। बतासेलाई विभाजन गर्नका लागि सोही वडाका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र राईले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। एमालेबाट निर्वाचित गाउँसभा सदस्यले मात्र वतासे विभाजनको पक्षमा मतदान गरेका छन्। वडाध्यक्ष राईले कांग्रेसले वडाविभाजनको पक्षमा मतदान नगरेर ‘धोका’ दिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। 

वडाको संख्या वा सीमामा हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले ६ महिनाभित्र प्रस्ताव बमोजिम वडाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्ने व्यवस्था छ ।  

प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०५:३५ सोमबार