प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा दुई प्रदेशका बिच विवादित बनेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ।

कार्यालयको शनिबार उपप्रधानमन्त्री बिष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे। आयोजनालाई लिएर सुरुदेखि नै गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशकै नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले यसको बिरोध गरिरहेका छन्। तर संघीय सरकारले विवाद समाधानका प्रयास र समन्वय नै नगरी काम अगाडि बढाउन खोजेको छ।

शनिबार आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा खसालेर रुपन्देही ल्याउने कुरा अब सपनाको बिषय नरहेको बताए। परियोजनालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाएर मूर्तरुप दिन कार्यालय स्थापना गरीएको भन्दै उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) को काम छिट्टै सुरु हुने बताए।

मन्त्री पौडेलले यो आयोजनालाई सफल बनाएरै छोड्ने दाबी दोहार्याए। यसलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने पनि प्रतिवद्दता जनाए।

आयोजनाका प्रमुख सन्तोष कैनीले एक बर्षभित्र आयोजनाको डिपिआर तयार गरी अर्को बर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने बताए।  

कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलबस्तुमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै १२६ मेघावाट बिद्युत निकाल्नु यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बगेर नारायणी नदीमा मिसिने कालिगण्डकीको पानीलाइ डाइर्भट गरी तिनाउ नदीमा मिसाइने छ। त्यसका लागि २७ र ३ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङ बन्नेछन्।  

गण्डकी प्रदेशमा पर्ने स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका १ मालुङगा र  लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पाको रम्भा गाँउपालिका ३ पिपलडाँडामा बाँध बाँधी २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत् पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा पानी खसालिने छ। आयोजना प्रमुख कैनीका अनुसार त्यसबाट १ सय मेघावाट बिद्युत निकाल्ने लक्ष्य छ। झण्डै ९ मिटर चौडा  सुरुङबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा खसाल्न सकिने प्राविधिक अनुमान गरिएको कैनीले बताए।  

केही भाग पानी बुटवलको बेलवाससम्म सुरुङमार्गमार्फत् ल्याएर त्यहाँ २६ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ। बेलबाससम्म ल्याइएको पानीलाई नहरबाट सिंचाइका लागि कपिलबस्तुको बाणगंगा पुर्याइने छ।

बेलवासदेखि बाणगंगासम्मको ३८ किलोमिटर नहरका लागि डिपिआर गरिने कैनीले बताए।

काठमाडौँको हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अधययन गरेको थियो। जसमा राम्दी खोलाको पुलभन्दा माथि देखि नै हेडबक्स बनाउनु पर्ने औंल्याइएको थियो। त्यसलगत्तै गण्डकी प्रदेशका निबर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहित त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले चर्को बिरोध गरेका थिए। यो आयोजनाको विस्तृत अवधारणा निर्माणका लागि भन्दै आर्थिक बर्ष २०७१ सालदेखि नै बजेट विनियोजन हुन थालेको हो। त्यसयता निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७८ १२:४७ शनिबार