तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कोरोनाका नौजना संक्रमित फेला परेका छन् । ती संक्रमितमध्ये ६ जना चितवनको भरतपुरस्थित अस्पतालमा उपचाररत छन् भने तीनजना होम आइसोलेसनमै बसेका छन् । गाउँपालिकाले १६ शैयाको आइसोलेसन कक्ष बनााएपनि संक्रमित त्यहाँ नबसी घरमै र अस्पतालमा बस्न गए ।

गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बस्न संक्रमितले किन मानेनन् त ? गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेल भन्छन, ‘परीक्षणका लागि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल गएका ६ जना संक्रमण पुष्टि भएपछि घर फर्किनै मानेनन् । अहिलेको संक्रमण अघिल्लो पटकको भन्दा बढि संक्रामक भएकोले उनीहरुले गाउँपालिकाको आइसोलेसन भन्दा अस्पताल नै सुरक्षित ठाने ।’

गाउँपालिकाले आइसोलेसन कक्ष बनाएपनि बिरामीले बस्न नचाहनुको कारणबारे पोखरेलले थपे, ‘गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको अक्सिजन प्रयाप्त नहुन सक्छ । फेरि अहिलेको संक्रमण पोहोरको भन्दा डरलाग्दो छ । उपचारमा चाहिने सबै श्रोतसाधन गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।’  

उनका अनुसार अहिलेको संक्रमण बढी जोखिमपूर्ण भएकोले पनि बिरामीले सकेसम्म सुविधासम्पन्न अस्पताल नै खोज्ने गरेका छन् । ‘गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बस्ने र सामान्य अवस्थाको बाहेक जटिल उपचार हुँदैन । तत्काल भेन्टिलेटर चाहिए पनि हामीले दिन सक्दैनौ । त्यही भएर बिरामी भरतपुरकै अस्पतालमै बस्न खोजे,’ पोखरेलले भने, ‘यो बेला धेरै बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक परेको सबैतिर चर्चा छ । त्यसैले पनि बिरामीले अस्पताल रोज्ने गर्छन ।’  

उनका अनुसार गाउँपालिकाले पोहोर बनाएको आइसोलेसन अहिले तयारी अवस्थामा छ । १६ शैयाबाट क्षमता बढाएर २० पु¥याउने तयारी पनि छ । तर, अहिलेको जटिल अवस्थामा आवश्यक उपकरण र औषधि तथा अक्सिजन जस्ता अत्यावश्यक बस्तु जुटाउन स्थानीय तहलाई धौधौ छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छन् । नत्र धेरैमा अहेव वा एचए तहका स्वास्थ्यकर्मी मात्र छन् । ती स्वास्थ्यकर्मीले सबै उपचार गर्न पनि सक्दैनन ।’ अहिलेको संक्रमण बढी जोखिमपूर्ण भएको सबै स्थानीय तहले योपटकको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने उनले बताए ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा पनि गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा बिरामी नै नरहेको बताए । ‘अघिल्लो पटक त आइसोलेसनमा मान्छे बसेका पनि थिए । तर अहिले कोही छैनन । गाउँपालिकाभित्र ५ जना संक्रमित रहेपनि उनीहरु गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा छैनन,’ ओझाले भने, ‘हुन त हामीसँग १६ शैयाको आइसोलेसन छ । तर, अहिले संक्रमित घरमै छन् ।’  

उनले गाउँपालिकाले संक्रमितलाई आवश्यक परेको बेला चिकित्सकीय परामर्श, औषधि सहितको दिन सक्ने अवस्था भएपनि सबै क्षमता नरहेको बताए । ‘हामी पनि अक्सिजन चाहियो भने पोखरा धाउनुको विकल्प छैन । सबै स्थानीय तहले अहिलेका बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनन,’ उनले भने ।  

गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भेषराज खनाल पनि स्थानीय तहसँग अभावै अभाव रहेको बताउँछन् । ‘पीसीआर गराउन पनि गाह्रो छ । केहीगरि स्वाव संकलन गरेपनि परीक्षणमा पठाउन सकस छ । परीक्षण गरेर आइपुग्दा ४÷५ दिन लाग्छ, त्योबेलासम्म बिरामीलाई अप्ठेरो पारिसक्छ,’ खनाल भन्छन, ‘स्थानीय तहसँग प्रयाप्त जनशक्ति पनि छैनन । सेवा सुविधाको नाम मात्र हो । सबैतिर गाडी पनि नचल्ने हुँदा संक्रमितलाई उपचारका लागि आउजाउमा पनि अप्ठेरो छ ।’ खनालका अनुुसार स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसन सेन्टरमा सबैखाले सुविधा नहुँदा बिरामीहरु घरमै बस्ने गरेका छन् । होम आइसोलेसन बस्दा पनि अनुशासन कायम गर्न नसक्ने हुँदा गाउँमा संक्रमण डरलाग्दो गरि फैलिएको उनले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेपनि सुविधाले भरिपूर्ण नबनाइदिँदा नागरिकले स्थानीय तहका पूर्वाधारलाई विश्वास नगरेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल बताउँछन् । ‘स्थानीय तहलाई कुन आकारको शक्ति दिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । गाउँलेले सेवा खोज्ने हो । तर, स्थानीय तहबाट गाउँलेले सबै आकारको सेवा पाउने अवस्था विकसित हुन सकेको छैन,’ दाहाल भन्छन, ‘सेवा र बस्तुको बाँडफाँड कसरि गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । तर, हामीकहाँ स्थानीय तहलाई निकै नै कम आकारको अधिकार दिइएको छ भने पूर्वाधार पनि कमजोर छन् ।’

स्थानीय तहलाई पूर्वाधारलाई अब्बल बनाउने भनिएपनि पूर्णता नपाएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पनि सरुवा भएर जान मान्दैनन, त्यसबाहेक मान्छेको विश्वास पनि छैन,’ दाहालले भने, ‘सहरका ठुला अस्पतालमा गए मात्र राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने मानसिकता स्थानीयमा छ । त्यो हुनुको कारण स्थानीय तहमा सबै सुविधा नहुँदा गाउँलेले नै नपत्याएका हुन् ।’  

अहिलेको संक्रमण डरलाग्दो भएको र त्यो अनुसारको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा गाउँमा नहुँदा पनि यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहका अस्पताल केही आकारमा भएपनि सुविधासम्पन्न बनाइदिएको भए अहिलेको अवस्थामा केही सहज हुन्थ्यो,’ दाहाल भन्छन, ‘संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई प्रयाप्त बजेट दिएर अधिकार र पूर्वाधारसम्पन्न बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यो अनुसार हुन सकेन । स्थानीय तह शिफारिस लिने अड्डा मात्र बनेका छन् ।’ 

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७८ ०९:५९ बिहीबार