गोरखामा ५० भन्दा बढि एम्बुलेन्स संचालनमा छन् । तर ती सबै एम्बुलेन्स ‘ग’ वर्गका अर्थात तेस्रो श्रेणिका छन् । एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा ती एम्बुलेन्समा छैनन् ।  

२०७७ असोजसम्म एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय मातहत रहेको समितिले दिन्थ्यो । त्यस यता गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको चिकित्सा महाशाखाले दिने गरेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयले दिँदा ४६ वटा एम्बुलेन्सले संचालन अनुमती लिएको स्वास्थ्य कार्यालयका नवराज खड्काले बताए । त्यसपछि चिकित्सा महाशाखामा एम्बुलेन्सका लागि सिफारिस माग्नेको संख्या १० रहेको छ । १० मध्ये दुईवटाले संचालन अनुमती पनि लिईसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालयबाट संचालन अनुमति लिएका र प्रदेशबाट संचालन सिफारिस मागेका सबै ‘ग’ वर्गका छन् । ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्स ल्याउन यहाँका संघ संस्था र सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । ‘मापदण्ड पुरा गर्न सकिँदैन’ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी गोरखा शाखाका कर्मचारी सुवास घिमिरेले भने ‘अहिले भएको त चलाउन मुस्किल छ, स्तरीय ल्याउँदा खर्च बढ्छ, आम्दानी खासै बढ्दैन ।’ रेडक्रस गोरखालाई एम्बुलेन्सको आम्दानीले त्यही सवारीको संचालन खर्च धान्न मुस्किल भएको उनले बताए ।

‘एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल सेवा सञ्चाल निर्देशिका २०७७’ मा एम्बुलेन्सलाई तीन वर्गमा बिभाजन गरिएको छ । ‘क’ बर्गको एम्बुलेन्समा चिकित्सक सहित अक्सिजन, नेभुलाईजेशन, डेलिभरी सेट सहितका सामग्री हुनुपर्छ । त्यो अत्याधुनिक हुन्छ । ‘ख’ वर्गमा स्टाफ नर्स वा एचए तहका स्वास्थ्यकर्मी सहित उपचारका आवश्यक सामग्री हुनुपर्छ । ‘ग’ मा अक्सिजन सहित प्राथमिक उपचारका सामग्री हुनुपर्छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गले मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने, महँगो भाडा पर्ने भन्दै संघ संस्थाले ल्याउन खोज्दैनन् ।

स्थानीय तह, गोरखा अस्पताल, बिभिन्न सहकारी, संघ संस्थाले अहिले चलाएका सबै ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स हुन् । त्यहाँ तोकिएका स्वास्थ्य सामग्री भेटिँदैनन् । गम्भिर खालका बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्दा स्तरीय एम्बुलेन्स नहुँदा समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन नारायणबाबु अर्यालले बताए । ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स लामो समयसम्म स्तरोन्नती भएका छैनन् । पछिल्लो निर्देशिका २०७७ ले ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सले दुई वर्ष भित्र स्तरोन्नती गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘हामीले अनुगमनमा कडाई गर्छाै’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले भने ।

एम्बुलेन्स ल्याउन सिफारिस लिनेमा बोर्लाङ स्वास्थ्य चौकी, सिरानचोक गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिकाको भुम्लिचोक, सम्वृद्ध ताकु युवा समाज, धार्चे गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका २ का लागि एकएक वटा र भिमसेनथापा गाउँपालिकाले दुई वटाका लागि सिफारिस लिएको छ । ‘भिमसेन थापामा दुईवटाले सेवा सुरु गरेको जानकारी आएको छ,’ केसीले भने ‘अन्य संस्थाले ल्याए÷नल्याएको जानकारी गराएका छैनन्, संचालन अनुमती लैजान बाँकी छ ।’

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७८ १०:०८ शनिबार