राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वायु प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायको अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणार्थ जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विज्ञहरूसँगको परामर्शअनुसार नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणार्थ जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। ‘विज्ञहरूसँग गरेको परामर्शअनुसार वायु प्रदूषणबाट हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हालै देखिएको अत्यधिक डढेलोलाई नियन्त्रण गर्न, घर तथा कृषि कार्यबाट निस्कने फोहोर जलाउने काममा नियन्त्रण गर्न र सवारीसाधनको प्रयोगलाई सम्भव भएसम्म कम गरी वायु प्रदूषणको अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन सकिन्छ।’
गत शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा बढिरहेको वायु प्रदूषणका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेको थियो। यस सम्बन्धमा आयोगले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै आयोगमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको जनाएको थियो। ‘पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा आगलागी तथा डढेलो लागेको, वायु प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने, खोकी लाग्ने, नाक चिलाउने समस्या अत्यधिक देखिएको सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सुक्खायाम, अत्यधिक डढेलो तथा पश्चिमी वायु कमजोर भएकाले केही दिनयता देखिएको वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेभन्दा अत्यन्तै खराब अवस्थामा रहेकाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने वातावरण विज्ञहरूले छलफलको क्रममा सुझाव दिएका थिए।’
वायु गुणस्तर मापन सूचक (एक्युआई) अनुसार गत आइतबार काठमाडौंमा मापन गरिएको वायुको गुणस्तर तीन सयभन्दा बढी पुगेको देखिएकाले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दम, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोगीमा अत्यन्तै जोखिम हुने भएकाले सचेत रहनुपर्ने विज्ञले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सोहीअनुसार सरकारले चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ०१:५० शुक्रबार
