प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको विषयमा खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साकेला गाउँपालिका–३ खिदिमा मुहान भएको सौरे घट्टेखोला खानेपानी योजनाको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति तिर्थराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीले शक्रबार दिउँसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रबिन मगरको कार्यकक्षमा ताला लगाएको घट्नाप्रति गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। सोमबार साँझ प्रेस विज्ञाप्ती जारी गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले गाउँपालिकाभित्र भइरहेका विकास निर्माण प्रकृयालाई नै नकरात्मक प्रभाव पार्नेगरी राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा अराजकशैलीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको बताएका छन्।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय खोटाङमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्राप्त भएको ७६ लाख १६ हजार ८५६ मध्ये ६६ लाख ३४ हजार १८३ रुपैयाँ निकासा भएको योजनामा लाखौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै कांग्रेसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो। खानेपानी योजनाको आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक कार्य सम्पादनको मूल जिम्मेवारी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको भएको तथा अनियमितता भएको गुनासोमाथि गाउँपालिकाकोतर्फबाट छानबिन र सहजीकरण भइरहेको अवस्थामा अराजकशैलीमा ताला लगाइएको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ। खानेपानी योजनाको उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालनमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट प्रकृयागत त्रुटि भएको पाइएपछि सम्बन्धित कार्यालय र उपभोक्ता बिचमा समन्वय गरेर योजनाको बाँकी काम पुरा गर्नका लागि तत्कालिन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बिक्रम चौंलागाईको ठाउँमा भीमबहादुर खड्कालाई चयन गरेर आयोजनाको काम अघि बढाइसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले बताए।
अपारदर्शी तरिकाले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र योजना सञ्चालन गरिएको भन्दै उपभोक्ताबाटै उजुरी परेपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरिता खड्कालाई छानविन गर्न निर्देशन दिइएकामा प्रतिबेदन तथ्यगत नभै राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा पेश गरिएको विज्ञाप्तीमा भनिएको छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने संघिय तथा प्रादेशिक योजनाको सञ्चालन तथा फरफारकका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको अधिकृतमार्फत समन्वय तथा आवश्यकताको आधारमा गर्न नसकिने प्रचलित कानून अनुसार नै प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा नियमानुसार खानेपानी योजनाको फरफारकका लागि सिफारिस दिइएको अध्यक्ष खड्काले स्पष्ट पारेका छन्।
गाउँपालिकाबाट कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा कमिकमजोरी भए प्रचलित कानून बमोजिम समन्वय, सहजीकरण, सहकार्यको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै खड्काले आगामी दिनमा अपरिपक्व र हतास मनस्थितिबाट कुनै पनि हर्कत नगर्न/नगराउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ र १६ मा भएको व्यवस्था अनुसार वडा कार्यालयमार्फत सिफारिस तथा प्रमाणित गरिने ३५ वटा कार्य सूचिमाथि हस्तक्षेप नरहेको विज्ञाप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि ७५ एमएम र ६३ एमएमको ९ हजार ७९ मिटर पाईप प्रयोग हुने स्टीमेट भए पनि ३ हजार ७७० मिटर मात्र प्रयोग भएको र बाँकी ५ हजार ३०९ मिटर पाईप बेपत्ता बनाइएको कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति भट्टराईले दावी गरेका छन्। कांग्रेसले वडा कार्यालय मात्तिम मानेभञ्ज्याङलाई जानकारी नदिइ मनोमानी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको, योजना सञ्चालन सुरु गर्दा र फरफराक गर्दा वडा कार्यालयको सिफारिस नलिइएको, सार्वजनिक सुनुवाई नगरिएको, आयोजनासँग सम्वन्धित होर्डिङबोर्ड नराखेको, अनुगमन समितिको सिफारिस बिनै बजेट निकासा गरी मिलेमतो गरेर फरफारक गरेको भन्दै छानविन गर्न माग गरेको छ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खड्का संयोजकत्वको अनुगमन समितिले गत माघ २३ गते गाउँपालिका समक्ष बुझाएको प्रतिबेदनमा पनि गलत प्रकृया अपनाएर योजनाको काम गरिएको उल्लेख छ। यद्यपी सो प्रतिबेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको बुँदा भने उल्लेख छैन।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७७ ०६:४९ मंगलबार
