कोरोना संक्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा सुर्खेत पश्चिमका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट करोडौंको काठ तस्करी भएको पाइएको छ । चौकुने गाउँपालिका–३ को सिताताल सामुदायिक बन र गवेरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट २०७६ चैतयताको सात महिनामा बन कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमत्तोमा करोडौंका सालका रुखहरु काटेर तस्करी भएको हो ।  

सिताताल र गवेरीबाट पाँच हजार क्युफिट भन्दा धेरै सालका चिरान काठहरु लकडाउनको समयमा तस्करी भएको प्रदेश वन निर्देशनालयको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । फागुनमा वन निर्देशनालयले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा एक हजार एक सय ५० क्युफिट चिरान काठ वन क्षेत्रमै फेला पारेको थियो ।  

‘जनशक्ति तथा समयको सिमितताका कारण पूरै भुगोल सर्च गर्न पाइएन्, केही काठहरु चोरी भइसकेको देखिएकाले बास्तविक वन कटानको परिणाम अझ विकराल हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अनुमगन समितिको प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लकडाउनको समयमा पश्चिम क्षेत्रका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय बन क्षेत्रमा अवैध कटानको अवस्था निकै भयावह रहेको पाइयो ।’

प्रदेश वन निर्देशनालयको अनुसन्धान टोलीले गवेरी बन क्षेत्रबाट ५५ र सामुदायिक वन क्षेत्रबाट २८ वटा सालका गोलिया पनि बरामद गरेको छ । ‘वन क्षेत्रभित्र सःमिल सञ्चालन गरेर चिर्दै गरेको अवस्थामा पनि सालका काठहरु बरामद गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अवैद्य कटानी र तस्करीमा डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक बनका पदाधिकारी, ठेकेदार र तस्करहरुको मिलेमत्तो देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा सामुदायिक बनका अध्यक्ष मनबहादुर आले, ठेकेदार प्रेमबहादुर बुढा, वन रक्षक महानन्द आचार्यलाई दोषि देखाइएको छ । स्रोतका अनुसार बेतान कर्णाली सब–डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारी, बुढासहितका केही ठेकेदार र डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगरका कर्मचारीको काठ तस्करीमा संलग्नता देखिन्छ । प्रतिवेदनमा सामुदायिक बनबाट उत्पादन हुने काठमा ठेकेदारले पूर्व लगानी हुने गरेको उल्लेख छ । ‘पश्चिम क्षेत्रमा काष्ठ व्यवसायीको एक आपसमा क्षेत्रगत सहमति गरी लिलाम प्रक्रियामा चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ,‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अवैद्य कटानी तिनै ठेकेदारहरुको अप्रत्यक्ष लगानीमा भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा जटिल प्रकृतिको बन फडानी भएको स्थितिमासमेत सब डिभिजन वन कार्यालयले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सुक्ष्म छानविन नगर्नु, अभियुक्तहरुको बयान आफुले नलिएर सामुदायिक बनको बयानको भरमा छोड्नु, चोरी हुने र हराउने जोखिम रहेको राष्ट्रिय वनको काठलाई अलपत्र छोड्नुले सब डिभिजन र डिभिजन बन कार्यालय वीरेन्द्रनगरको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जथाभावी वन फँडानी हुँदासमेत वन कार्यालयकोतर्फबाट गस्तीसमेत भएको पाइएन ।’

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०३:५६ आइतबार