सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले प्रत्येक सामुदायिक वनमा एक उद्योग बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । वनलाई आम्दानीको श्रोत बनाउन एक सामुदायिक वन एक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।  

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम परिषदको उद्घाटनमा बोल्दै उनले एक वन, एक उद्योग निर्माण गर्ने काम तिव्र रुपमा भइरहेको बताए । तर यसका लागि सामुदायिक वन एक्लोको पहलमा सम्भव नहुने भएकाले यसमा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामी एक सामुदायिक वन, एक उद्योग बनाउने तयारीमा छौं, उनले भने, ‘यसमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तीनवटै सरकारको सहयोग हामीलाई आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष सुवेदीले वन पैदावर खेर गइरहेकाले त्यसको सदुपयोग गर्न वनभित्रै उद्योग बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । यसो गरिएमा वन पैदावरहरुपनि खेर नजाने, रोजगारीपनि सिर्जना हुने र स्थानियलाई आम्दानी पनि हुने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा फेकोफनका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले वनको उपयोग गर्न नपाउने हो भने वनको अर्थ नहुने बताए । वन पैदावरको सदूपयोग गर्दै उद्यमशिलता विकास गर्ने हो भने खेर गइरहेको वनबाट रोजगारीसँगै आम्दानी पनि हुने बताए । त्यसो गरेमा वनको समेत संरक्षण हुने उनले तर्क गरे ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले वनलाई आम्दानीको श्रोत बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताए । बिना आम्दानी वन संरक्षणका लागि स्थानियलाई आकर्षित गर्न नसकिने भएकाले उनीहरुलाई आम्दानी र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले वनमा जंगली भन्दापनि ब्रिडिङ गरिएका मृग, कस्तुरी, घोरललगायत पालेर त्यसलाई आम्दानीको श्रोतपनि बनाउन सकिने बताए । त्यसो भएमा पर्यटकसमेत आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए ।

कास्कीको काहुँस्थित धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार क्षेत्रीले आफूहरुको सामुदायिक वनलाई लाली गुँरास पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यसो गरिएमा स्थानियको आम्दानी बढ्ने र यसले वन संरक्षणमासमेत टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्री लम्सालले वन काट्नु हुन्न भन्ने पुरानो मानसिकता बदलेर संरक्षणसँगै रुख काटेर त्यसलाईपनि आम्दानीको श्रोत बनाउनुपर्ने बताए ।‘पुराना रुख काट्ने र नया विरुवा लगाउने हो, यसले वनको संरक्षणपनि हुन्छ र आम्दानीपनि हुन्छ, यसले समृद्धिमा जानसमेत सघाउँछ’–उनले भने । उनले यसका लागि सरकारले नीति बनाइरहेको बताए । चाँडै संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो वन नीति ल्याउने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.महेश्वर ढकालले वन भित्र उद्योग बनाउन सकिने बताए । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिए । ठुलाठुला सामुदायिक वन भित्र निजी वन समेत बनाउन सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि नीति ल्याइने बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार सामुदायिक वन छन् । तर यहाँ आवश्यक काठमध्ये ८० प्रतिशत विदेशबाट ल्याइने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७७ १०:३७ शनिबार