संघमा नआउँदै प्रदेश २ मा निजामती सेवा ऐन लागु भएको छ। प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखले बिहीबार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए। प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा राखिएका केही बुँदा संघीय निजामती कानुनभन्दा बाहिर छन्।

हाल संघमा लागु भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ। तर प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशमातहतका कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ। यद्यपि निजामती सेवा ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम गर्ने कि ६० वर्ष कायम गर्ने भन्नेमा बहस र विवाद जारी छ। मस्यौदामा ऐन लागु भएको मितिदेखि दुई वर्षभित्र कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा बढाउँदै ६० वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ।  

प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको तलबसुविधा संघको भन्दा केही आकर्षक बनाइएको छ। प्रत्येक निजामती कर्मचारीको एक वर्ष सेवा अविध पूरा भएपछि प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबर रकम वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारी शारीरिक या मानसिक रूपमा काम गर्न असक्षम भए प्रदेश मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरूको आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कानुन सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा कर्मचारी भर्ना गर्न खुला र अन्तर प्रतिस्पर्धाको दायरा बढाइएको छ। यसैगरी विभिन्न जातका आधारमा समानुपातिक र समावेशीको सुनिश्चितता थप गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवामा सहायक चौथोबाट निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको सुरुवातको व्यवस्था गरिएको छ।  

प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती कर्मचारी राजनीतिमा सहभागी भएको पाइए बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने अधिकार ऐनमा छ। यसैगरी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशमातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर संघीय कानुन यसको विपरीत छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ऐनमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था गरिएको छ।  

प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशमा एउटा आधिकारिक टे«ड युनियन मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। संघमा झैं प्रदेशमा पार्टीपिच्छे संघ/संगठन खोल्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ। ऐनमा आधिकारिक एउटा ट्रेड युनियनालाई मात्र मान्यता दिइएको छ। अन्य संघ/संगठनलाई मान्यता दिइएको छैन। कर्मचारीले पाउने बिदाबाहेक थप एक शीर्षकमा असाधारण बिदा थप गरिएको छ।  

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रदेश प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा करिब ७ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहने व्यवस्था संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशित गर्नेछ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७७ ०२:४१ शनिबार