बेनी नगरपालिका–८ की लक्ष्मी श्रेष्ठ बौद्धिक अपांगता भएका आफ्ना छोरा आकाश श्रेष्ठको परिचयपत्रका लागि चिकित्सकबाट प्रमाणित गर्न बेनी अस्पताल पुगिन्। प्रमाणित गर्ने आवश्यक उपकरण नभएकाले ओपिडीमा रहेका चिकित्सकले पोखरा जान अनुरोध गरे।

छोरालाई देखाएर चेकजाँच गरी समस्या लेखिदिन अनुरोध गर्दा पनि चिकित्सकले आनाकानी गरे। परिचयपत्रको अभावका कारण समस्या झेल्दै आएकी लक्ष्मी तत्कालै बेनी नगरपालिकामा पुगेर समस्याबारे जानकारी गराइन्। नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समेत यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भन्दै पोखरा जान सुझाव दिए।

बौद्धिक अपांगता भएकालाई चिकित्सकले दिएको प्रमाणका आधारमा नगरपालिकाले परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रावधान रहे पनि लक्ष्मीले आफ्ना छोराको परिचयपत्र पाउन सकिनन्। ‘परिचयपत्रका लागि मैले आफ्नै नगरपालिकामा धाएको एक हप्ता भयो। चेकजाँचका लागि पोखरा जाऊ भन्नुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘चिकित्सक र संस्थाबारे जानकारी माग्दा चासो दिनुहुन्न।’ छोराको अपांगता परिचयपत्रका लागि दैनिक चक्कर मार्नुपर्ने अवस्था आएको लक्ष्मीले गुनासो गरिन्।

सदरमुकाम बेनीमा बौद्धिक अपांगता भएकाहरूका अभिभावक संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार छलफलमा राज्यबाट पाइने सहायताका लागि सूचीकृत हुन अर्थात् परिचयपत्र पाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा झनै सास्ती दिएको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका थिए।

‘संविधानले दिएको सुविधा माग्नसमेत भीक मागेजस्तो भएको छ,’ संघका अध्यक्ष यामबहादुर बानियाँले भने, ‘जनप्रतिनिधिले समेत आश्वासन मात्रै दिनुहुन्छ।’ उनले अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको परिचयपत्रका लागि जनप्रतिनिधिको कार्यकक्षमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘गोजीबाट झिकेर परिचयपत्र दिनुपर्छ जस्तो गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै परिचयपत्रबारे जानकारी भएजस्तो लागेन।’ उनले परिचयपत्रका लागि जाँदा पोखरा गएर चेकजाँच गर्न आवश्यक परे बाटोखर्च दिने भन्दै टार्ने गरेको बताए। ‘प्रक्रियाबाटै दिन सकिने परिचयपत्रका लागि चुनौतीको पहाड खडा गरिन्छ,’ अध्यक्ष बानियाँले आक्रोशित हुँदै भने, ‘अभिभावकको समस्या बुझिदिने जनप्रतिनिधि पाइएन।’

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख टीकाराम सापकोटाले बौद्धिक अपांगता, अटिजम र डाउन सिन्ड्रोम भएकाहरूका बारेमा कमजोर बुझाइका कारण परिचयपत्रकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको बताए। ‘चिकित्सकले नै बौद्धिक अपांगताको समस्या बुझ्न नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार १० प्रकारका अपांगतामा बौद्धिक अपांगताबारे जनप्रतिनिधि जानकार नहुंदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ।’ उनले जनप्रतिनिधिको पहलमा व्यक्तिको व्यवहार र अवस्था हेरेर परिचयपत्र र सेवासुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए। अपांगता भएका बालबालिका अध्ययनरत स्रोतकक्षामा समेत पर्याप्त रेखदेख र संरक्षण हुने नगरेको अभिभावको गुनासो छ।

पाउनेले पनि पाँच दिन धाउनुपर्ने

बेनी नगरपालिका–१ का सञ्जय थापा मगरले बेनी अस्पतालका चिकित्सकले प्रमाणित गरेपछि गत कात्तिकमा नगरपालिकाबाटै परिचयपत्र पाए। अभिभावक अशोक थापा मगरले अस्पतालबाट समेत सजिलै प्रमाणित गरेर नगरपालिकाबाट परिचयपत्र लिएको बताए। ‘अस्पतालमा सजिलो भयो, नगरपालिकाभित्र झन्झट,’ उनले भने।

अपांगता समस्याबारे धेरै चिन्ता नलिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भएकाले पनि पाँच दिन लगाएर परिचयपत्र लिएको बताए। उनले करिब दुई घन्टाको कामका लागि पाँच दिन लगाउनुपरेको बताए। बौद्धिक अपांगता भएकाबारे प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु बरुवालको अध्यक्षतामा रहेको समितिले अपांगता परिचयपत्र वितरणमा सघाउने गरेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकामसम्म जान नसक्ने अवस्थामा रहेका अपांगता भएकाले चिकित्सकको प्रमाणको अभावमा वर्षौंदेखि परिचयपत्रबाट वञ्चित छन्।

 पटकपटक पहल गरिए पनि परिचयपत्र लिन सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै अभिभावक समस्यामा रहेको बौद्धिक अपांगता भएकाहरूका अभिभावक संघले जनाएको छ। म्याग्दीमा हालसम्म बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका अभिभावक ६८ जना मात्र संघको सम्पर्कमा आएको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०४:०४ बिहीबार