फ्रिडम फोरमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
फोरमले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले यसबारे मंगलबार जानकारी गराउँदै फेसबुक र युट्युबजस्ता माध्यममा व्यक्ति केन्द्रित, सम्मानित व्यक्ति र संस्थाप्रति लाञ्छना लगाउने किसिमका सामग्रीमा रोक लगाउने जनाएको थियो। मन्त्रालयले यसअघि पनि स्वच्छ आलोचनालाई नियन्त्रणका लागि यस्तै किसिमको असफल प्रयास गरेको र नागरिक समाज मिडिया क्षेत्रको आलोचनाले गर्दा पछि हटेको थियो। फोरमले वर्तमान सरकारले पटक पटक प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन प्रतिगामी विधेकहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। विद्युतीय कारोबारमा हुने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको र अतिरिक्त निर्देशिकाले सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्न आम नागरिक र पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने फोरमको ठहर छ।
संस्थाले ट्विटर, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी माध्यम भएको बताउँदै निर्देशिकाले नागरिकको आवाजलाई बन्देज लगाउने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनालाई सम्बोधन गर्न अन्य कानुनी प्रक्रिया रहेको तर यस्तो किसिमको कार्यले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उल्लंघन गर्ने संस्थाले जनाएको छ।
संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘यदि मिडियामा आएका समाचारअनुसार नै निर्देशिका ल्याइयो भने त्यो निन्दनीय हुनेछ,’ उनले भनेका छन्।
प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०१:२५ बिहीबार
