बुधबार बसेको बैठकपछि परिषद अध्यक्ष एवं कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सिफारिस कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘नब्बे प्रतिशत काम सकियो,' परिषद अध्यक्ष शर्माले भने, 'दस प्रतिशत बाँकी छ। त्यो भोलि सकिने सम्भावना छ।'
तीन दिनदेखि लगातार बसिरहेको बैठक बिहीबार बसेर अन्तिम टुंगो लगाउने भएको छ। मधेसी समुदायका कानुन व्यवसायी पनि न्यायाधीशमा सिफारिस हुने परिषद स्रोतले बतायो।
परिषदको २२ वर्षको इतिहासमै पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिको दरखास्त आह्वान गरेको थियो। कानुन व्यवसायी, न्यायसेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत र कानुन संकायअन्तर्गत अध्यापनमा संलग्न अध्यापक गरी ६ सयजनाले दरखास्त दिएका थिए। जसमध्ये ५ सय प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएको परिषदका सहायक प्रवक्ता कृष्ण गिरीले बताए।
कानुनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश वा न्यायसेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशका लागि योग्य मानिन्छ।
त्यस्तै, कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण तथा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्यायसेवातिरबाट ल्याउने अधिकृतमा वरिष्ठता, योग्यता, चरित्रसमेतलाई ख्याल गरिएको छ। तर कानून व्यवसायीका तर्फबाट भने पार्टीगत आस्था भएका पनि आउन सक्ने परिषदका एक सदस्यले बताए। उनले भने, 'न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीतिक आस्था नराखी निष्पक्ष रुपमा न्यायसम्पादन होला भन्ने आशा गरेर नै सिफारिस गरिएको हो। 'कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस हुने पदमा आधा हिस्सा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यसका लागि बारले दुईपटक परिषदका पदाधिकारीलाई भेटेर मौखिक अनुरोध गरेको थियो भने एकपटक लिखित पत्राचार गरेको थियो।
परिषद सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले सिफारिस समावेशी किसिमको हुने बताए। ‘सबैको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी सिफारिस गरिन्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७० २२:१७ बुधबार
