'सिफारिसका लागि नीतिगत कुरामै प्रस्टता छैन, आपसमै स्वार्थ बाझेकाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य लम्बिने देखिन्छ,' बैठकपछि परिषदका एक सदस्यले नागरिकसँग भने।
देशका १६ पुनरावेदन अदालतमा ४७ न्यायाधीश दरबन्दी रिक्त छ।
पुनरावेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातकोत्तर गरी जिल्ला न्यायाधीश वा न्यायसेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ। कानुनमा स्नातक भई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दस वर्ष वकालत गरेका पनि नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले रिक्त दरबन्दीको कम्तीमा आधा हिस्सा कानुन व्यवसायी हुनैपर्ने माग राख्दै आएको छ। परिषदमा रहेका सदस्यहरु यही आधारमा पार्टीगत भागबन्डाका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका परिषद सदस्य खेमनारायण ढुंगाना एमाले निकट हुन् भने उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने कांग्रेस।
बार नेतृत्वले परिषदका पदाधिकारीलाई दुईपटक भेटेरै कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले बताए। 'हामीले न्यायपरिषदलाई गत चैतमा लिखित पत्राचार नै गरेर आधा हिस्सामा कानुन व्यवसायीको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरेका हौं,' पोखरेलले नागरिकसँग भने।
कानुन व्यवसायीलाई आधा हिस्सा दिने कुरामा ढुंगाना र न्यौपाने लबिङ गरिरहेका छन् भने अन्य तीन सदस्य त्यसमा असहमत छन्।
परिषदमा प्रधान न्यायाधीश (कामु) दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, कानुनमन्त्री हरि न्यौपाने, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह कार्यसम्पादन अनुभव र कानुनमा स्नातकोत्तर जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडानमा छन्।
नियुक्तिका विषयमा सामान्य छलफल भएको परिषद सदस्य ढुंगानाले बताए। 'कति नियुक्ति गर्ने र को–को नियुक्ति गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन,' उनले नागरिकसँग भने।
न्यायाधीशजस्तो पदमा भागबन्डा हुनु लज्जाजनक हुने नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन विषय पढाइरहेका सहप्रा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली बताउँछन्। उनले भने, 'कानुन व्यवसायी, न्यायसेवाका कर्मचारी र न्यायाधीश जन्माउने अध्यापन क्षेत्रका व्यक्तिलाई सिफारिसमा प्राथमिकतामा दिइनुपर्छ।'
उता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायअन्तर्गतका क्याम्पसमा अध्यापन गर्नेको सूचीसमेत परिषदमा पुगेको छ।
महासचिव पोखरेल भने न्यायाधीश पदलाई जागिरका रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्। 'परिषदका केही सदस्यले न्यायाधीश पद जागिरजस्तै ठानेर कानुन व्यवसायीप्रति अनुदार छन्,' महासचिव पोखरेलले भने, 'कानुन व्यवसायीलाई ल्याउँदा कसैले जागिर गुमाउँछ भन्ने सोच अझै पनि हावी छ।'
बारले कानुन व्यवसायीलाई जागिर देऊ भनेर नमागेको उनले जिकिर गरे। 'जागिर देऊ भनेको होइन, कानुन व्यवसायीको क्षमता उपयोग गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। क्याडर जजका रुपमा कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिँदा न्यायपालिकाको गरिमा बढ्छ,' उनले थपे।
परिषद अध्यक्ष शर्मा र सदस्यद्वय मन्त्री न्यौपाने र साह भने कानुन व्यवसायीमा राजनीतिक आस्था हावी हुने भएकाले पेसागत शुद्धतामा प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा बताउँछन्।
परिषदका अन्य सदस्य भने कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट विगतमा अनुपराज शर्मा प्रधान न्यायाधीश, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सर्वोच्चमा न्यायाधीश र सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको नाम लिँदै कानुन व्यवसायीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्।
सूचिका लागि भागवण्डा
बरिष्ठता, कार्यसम्पादन , शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाई जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका अधिकृतको सूचि तयार पारेका छन्। परिषद अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र सदस्यहरु कानून मन्त्री हरि न्यौपाने र सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले सूचि तयार पारेका हुन्।
त्यस्तै,कानून व्यवसायीको तर्फबाट को को ल्याउने भन्नेमा पार्टी निकट कानून व्यवसायी पृष्ठभूमीका परिषदका सदस्यहरु खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले सूचि तयार बनाएका छन्।
परिषद् सदस्य एवं सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश साहले मधेसी पृष्ठभूमीका कानून व्यवसायीलाई आफूले राम्रोसँग चिनेको बताउँदै आएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी गराउन उनलाई मधेसी पृष्ठभूमीका कानून व्यवसायी छनौटमा परिषद सदस्य साहको सहयोग लिइने भएको छ। मंगलबार बस्ने परिषद्को बैठकमा सूचि प्रस्तुत भएपछि छलफल अगाडी बढ्ने र कति जनालाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा सहमति हुन सक्ने एक सदस्यले बताए।
सूचि प्रस्तुत पछि भागवण्डामा कुरा मिले यसै सातामा सिफारिस गर्ने र नमिले असारको पहिलो साता सम्ममा सिफारिस भइसक्ने परिषद्का एक सदस्यले बताए।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७० २०:५८ सोमबार
