२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
समाज

पानीजहाज कार्यालयमा छैनन् कर्मचारी

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालयमा माथिल्लो तहका प्रायः सबै दरबन्दी रित्तै छन्। उक्त कार्यालयमा सरकारी कर्मचारी सकेसम्म जानै चाहन्नन्, गए पनि त्यहाँ धेरै समय टिक्दैनन्। उनीहरूले तुरुन्तै अन्य कार्यालयमा सरुवा मिलाउने गरेका छन्।  

पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार पद २०७६ भदौदेखि खाली छ। यसैगरी सिँचाइ इन्जिनियर, हाइवे इन्जिनियर, तथा कानुन अधिकृत पद पनि खाली छ। विपिन राजभण्डारीले विगत डेढ वर्षदेखि निमित्त रजिस्ट्रार भई पानीजहाज कार्यालयको नेतृत्व गरेका छन्। सो कार्यालयमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर दरबन्दीअनुसार कहिल्यै १६ जना कर्मचारी कार्यरत भएनन्। ‘पानीजहाज कार्यालयमा काम गर्दा समाज, छरछिमेकले मात्र होइन, आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले पनि खिसी उडाउने गर्थे,’ पानीजहाज कार्यालयबाट अन्य ठाउँमा सरुवा मिलाएका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘समुद्र नै नभएको ठाउँमा पानीजहाज कार्यालय किन चाहियो भनी सबैले प्रश्न गर्थे।’

२०७६ भदौमा तत्कालीन रजिस्ट्रार ऋषिराज कोइरालाले ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि राजभण्डारीले निमित्त भई काम चलाएका हुन्। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन पानीजहाज कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूवार्धार मन्त्रालयलाई पटक÷पटक ताकेता गर्ने गरेको छ। तर कर्मचारी जानै नचाहेपछि पानीजहाज कार्यालयमा जहिले पनि कर्मचारीको अभाव भइरह्यो। दरबन्दी अनुसार योग्य कर्मचारी नभेटिएर सरकारले पानीजहाज कार्यालयमा कर्मचारी नपठाएको हुन सक्ने पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले बताए। ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन हामीले पटकपटक ताकेता गरेका छौं,’ ंप्रधानले भने, ‘दरबन्दीअनुसार योग्य कर्मचारी नभेटिएर पनि सरकारले कर्मचारी नपठाएको हुन सक्छ।’

पानीजहाज कार्यालयलाई कर्मचारीको अभाव मात्र छैन, कानुनको पनि अभाव छ। पानीजहाज कार्यालयले कानुनको मस्यौदा बनाई मन्त्रालयमा पठाएको पनि ६ महिना नाघिसकेको छ। तर यस विषयमा मन्त्रालयले चासो राखेको छैन। सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार २०२७ सालमा ल्याइएको पानीजहाजसम्बन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न कार्यालयले कानुनको नयाँ मस्यौदा बनाएको हो तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि उक्त मस्यौदा अलपत्र परेको छ। समय अनुसार कानुन नबने पछि काम गर्न केही गाह्रो भएको प्रधानले जनाए। ‘२०२७सालको कानुन पुरानो भइसक्यो। नयाँ कानुन बनेको छैन। त्यसैले काम गर्न केही अप्ठयारो भएको छ,’ प्रधानले जनाए। २०७५ पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।उक्त निर्णय अनुसार २०७५ फागुन २गते प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यलयको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन पछि पानी जहाज कार्यालयले पानीजहाजसम्बन्धी कुनै काम नगरे पनि गत वर्ष फागुनमा १ करोड ४३ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बराबरको महँगो गाडी खरिद गरेको छ। तर सूचना अधिकारी प्रधानले नेपालका ठूला नदीमा सानो प्रकृतिका पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालयले योजना बनाएको दाबी गरे।

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०९:४३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App