मालपोत भन्नेबित्तिकै ‘घुसको अखडा’ सम्झिने आममानसिकतालाई व्यवहारमै सुधार्न सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय केही महिनायता सक्रिय छ। मालपोतको सेवामा हुनेगरेको अवैध लेनदेख र ढिलासुस्ती शून्य बनाउन कार्यालयको भौतिक संरचनादेखि सेवा प्रणालीसम्म सुधार गरिँदैछ।

सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट छिटो, छरितो र विश्वसनीय सेवा दिन कार्यालयले प्राविधिक र कार्यालयीय व्यवस्थापन सुधारेको छ। कार्यालयको आँगनमा पुग्नेबित्तिकै सेवाग्राही तानातान गर्ने लेखापढी व्यवसायीलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ। कार्यालयले भू–सेवा केन्द्रबाहेकका लेखापढी व्यवसायीलाई लक्षित गरी सूचना नै गरेर बिहीबारदेखि हटाउँदैछ। ‘कार्यालय हाताभित्र स्वयं सेवाग्राहीमात्र आउन हुन, अन्य अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगर्न र नगराउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघिसम्म कुन सेवाको कति शुल्क लिने भन्ने निश्चित नै नगरी बसेका लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई कार्यालय पुग्नेबित्तिकै पञ्जामा पार्थे। र, यो वा त्यो बहाना गर्दै सेवाग्राहीलाई १ दिन, २ दिन, ७ दिन, महिना गर्दै लामो समय झुलाउँथे। त्यति गर्दा पनि नभए सेवाग्राहीबाट ‘अवैध’ रकम लिएर ‘तपाइँको काम हुने त थिएन तरपनि मैले गरिदिएँ’ भन्दै बिदा दिन्थे। सेवाग्राहीलाई हैरान बनाउनमा लेखापढी व्यवसायी मात्र होइन, कार्यालयका केही कर्मचारीसमेतको मिलेमतोको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर, अब कोही अनाधिकृत व्यक्तिले कार्यालयको हातामा प्रवेश नै नपाउने कार्यालय प्रमुख यादव राउतले बताए। ‘वास्तवमा भू–सेवाकेन्द्र सञ्चालन भएका मालपोतमा अरू लेखापढी व्यवसायीको प्रवेश नै नहुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘पटक–पटक मौखिक अनुरोध गर्दा पनि नभएपछि सूचना नै निकालेर उहाँहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो।’

प्रमुख राउतले लेखापढी व्यवसायी मात्र होइन, ‘म काम गरिदिन्छु’ भन्दै सोझासीधा सेवाग्राहीलाई लिएर आउने र ‘काम गरिदिएवापत्’ अवैध शुल्क लिनेलाई समेत प्रवेश नदिइने बताए। ‘अब स्वयं सेवाग्राही र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक गलत नियत राखेर आउनेलाई प्रवेश दिइने छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयले गर्ने सामान्य काममा समेत विभिन्न बहाना गरेर सेवाग्राहीलाई झुलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न लागिएको हो।’  

यसअघि कार्यालयमा कर्मचारी बस्ने बेग्लाबेग्लै कोठालाई एउटै ठूलो बनाएर सबैलाई सँगै राख्न थालिएको छ। यसो गर्दा सेवाग्राहीले फाइल बोकेर यो र त्यो कोठा चहार्नुपरेको छैन। कर्मचारीले पनि सेवाग्राहीलाई ‘तपाइँको फाइल अर्काे कोठामा अड्किएको’ भनेर उम्किन पाउने छैनन्। दर्तावालदेखि हाकिमसम्म एउटै कोठामा भएपछि कुन फाइल कुन टेबुलमा छ भन्ने सबैले देख्न पाउँछन्। कोठा–कोठामा १३ वटा इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) क्यामेरा जडान गरिएको छ। आइपी क्यामेराले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको कुराकानी आवाजसहित भिडियो रेकर्ड गर्नसक्छ।

कार्यालयले भू–सेवाकेन्द्र सञ्चालन गरेपछि सबै काम पहिले नै कम्प्युटर सफ्टवेयरमा अपलोड हुने भएकाले हातले लेखेर गर्ने काम निकै कम भएको छ। अहिले कार्यालय परिसरमा ८ वटा र विभिन्न स्थानीय तहमा ५ भू–सेवाकेन्द्र सञ्चालनमा छन्। मालपोतमा आउने करिब ९० प्रतिशत काममा वडाको सिफारिस अनिवार्य भएकाले पनि अवैध काम हुन नपाएको प्रमुख राउतको दाबी छ। ‘यो कार्यालयले दिनमा ६२ वटासम्म फाइलको काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘सबै कागजात मिलेर आएको छ भने निकै भीड भएका बेला पनि एक सेवाग्राहीको काम ४ देखि ५ घण्टामा सकिन्छ।’ कार्यालयको आन्तरिक कम्प्युटर नेटवर्क सुधारिएको छ भने कार्यालयका सबैजसो सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्न थालिएको छ।  

माइजोगमाई गाउँपालिकाबाट जग्गासम्बन्धी काम गर्न आएका दिनेश तामाङले भने, ‘मालपोत कार्यालय पहिलाभन्दा निकै छिटो भएछ, सबै काम कम्प्युटरमा गर्न थालेकाले अब घुससुस पनि चल्दैन कि भन्न सकिनेरहेछ।’ यसअघिसम्म कुनै सेवाग्राहीको कुनै कागजातमा त्रुटि भए वा उसले बोकेर आउन बिर्सिएको भए कि उसलाई परैबाट फर्काइन्थ्यो, कि ‘चिया खर्च’ तिरेपछि काम हुनेगरेको सेवाग्राहीको गुनासो थियो। तर, अहिले त्यसरी सामान्य कागजातले काम अड्किने अवस्था आए जुन कार्यालयबाट सिफारिस गरिएको कागज हो, त्यही कार्यालयमा भएको प्रमाण सोझै इमेल गर्न लगाएर पनि सेवा दिन थालिएको छ।  

मालपोतको काम अझ व्यवस्थित गर्न वडा–वडामै भू–सेवाकेन्द्रको सुविधा पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको प्रमुख राउतको भनाइ छ। ‘वडामै भू–सेवाकेन्द्रको काम हुने हो भने सेवाग्राहीले ज्यादै सहज ढंगले सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘मालपोतमा धेरै समय अडिनु नै पर्दैन।’ भू–सेवाकेन्द्र सञ्चालन भएका कारण कार्यालयको काम ज्यादै सजिलो र छिटो हुनेगरेको उनले बताए। ‘देशभर एकैपटक एउटै सफ्टवेयर चल्ने भएकाले कहिलेकाहीं सर्भर निकै स्लो हुने समस्या चाहिँ छ,’ प्रमुख राउतले भने, ‘तर, म आफू पनि कम्प्युटर प्राविधिक भएकाले कतिपय समस्या आफैं समाधान गर्न सकिन्छ।’ उनले मालपोतका बारेमा प्रायः सर्वसाधारणले गुनासो गर्नेगरेको अनियमितता अब भोग्नुनपर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

प्रकाशित: १६ पुस २०७७ ०८:०७ बिहीबार