जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवासका भवन ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण तथा मर्मत भइरहेको छ। सरकारले पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि गत जेठमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण भुजेलका अनुसार आगामी असोजमा काम सक्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार हाल काम भइरहेको छ। उनले भने, ‘हाल भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवास पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ।’ उनका अनुसार पुनर्निर्माण पूरा भएपछि प्राथिमकताका आधारमा हाल पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास र निजी निवासमा बस्दै आएका मन्त्रीलाई क्रमश: भैसपाटी लगिने छ।

तीन चरणमा काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको उनले बताए। ‘पहिलो चरणको कामका लागि आठ करोड ६० लाख र दोस्रो चरणको कामका लागि १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका छौं’, भुजेलले भने, ‘यसबाहेक साजसज्जाका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा छुट्टै सम्झौता गरेका छौं।’ यो सबै रकम जोड्दा ४१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ हुन्छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवासका २७ वटा ब्लकमध्ये २६ वटामा आगो लगाइएको थियो। सुरक्षित रहेको एउटा ब्लकमा हाल पूर्वाधार विकसमन्त्री सुनिल लम्साल बस्छन्।

आगलागीबाट मन्त्रिनिवासमा भएको क्षति अध्ययन गर्न सचिवालय तथा विशेष भवन आयोजना कार्यालयले संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएका थिए। ‘उक्त टोलीले प्रत्येक ब्लकमा भएको तोडफोड र आगजानीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्‍यो’, भुजेलले भने, ‘तर यो ब्लकमा यति रकमबराबरको क्षति भयो भनेर हामीले रकमको हिसाब निकालेनौं। तोडफाड तथा आगजनीबाट क्षति भएको सम्पत्तिको विवरण मात्र निकाल्यौं।’

यसअघि २०८१ असारदेखि भदौसम्म केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री भैंसीपाटीनिवासमा सरेका थिए। मन्त्री बस्न थालेको एक वर्षमै नयाँ मन्त्रीनिवास जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएको थियो। भैंसेपाटी मन्त्रीनिवास तीन अर्ब रुपैया लागतमा बनेको थियो।

भैंसेपाटी मन्त्रीनिवास बनाउन सरकारले २०७६ कात्तिकमा केसी–समानान्तर जेभी व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। दुई वर्षभित्रै काम सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो तर पटकपटक म्याद थप गर्नुपरेकाले निर्माण अवधि लम्बियो। पहिलो चरणको कामका लागि सरकारले एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। सबै काम पूरा गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लागेको थियो। भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि २७ वटा छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण गरिएका छन्। मन्त्रीनिवासको क्षेत्रफल ९६ रोपनी १० आना छ। हरेक भवनले करिब सात आना क्षेत्रफल ओगटेका छन्।

सात मन्त्री मात्रै सरकारी आवासमा
हाल वर्तमान सरकारमा सात मन्त्री मात्रै सरकारी आवासमा बस्छन्। अन्य मन्त्रीहरू आआफ्नो निवासमा बस्दै आएका छन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल भैंसपाटीस्थित मन्त्रीनिवासमा बस्छन्। अन्य ६ मन्त्री पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा बस्छन्। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि बस्छन्।

संघीय सचिावलयका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमा बस्छन्। मन्त्रीनिवासको व्यवस्थापन खर्च संघीय सचिवालयले बेहोर्दै आएको छ।