.gif)
.gif)
स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले झगडियाबीच मेलमिलाप गराउँदा सेवाग्राहीले घरनजिकै न्याय सेवा पाएका छन्। सानोतिनो विवादलाई लिएर कहिले प्रहरी, कहिले अदालत धाउने झन्झट हटेपछि स्थानीयलाई न्याय खोज्न राहत मिलेको हो।
नाता सम्बन्ध कायम गर्ने, पति–पत्नीबीच कलह भएर सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था, जग्गाको साँधसीमा, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दामा वडा–वडामै मेलमिलाप भइरहेको छ। वर्षौंदेखि परिवार र गाउँमा कचल्टिएर बसेका मुद्दामा समेत न्यायिक समितिमा आएपछि मेलमिलाप भएको छ। झगडियाबीचको विवादमा फैसलाले भन्दा पनि मेलमिलापले चाहिँ प्रभावकारी समाधान दिएको सम्बन्धित पक्षकै अनुभव छ।
स्थानीय तहमा पालिकास्तरका न्यायिक समिति मात्र होइन, वडास्तरका मेलमिलाप केन्द्रसमेत गठन भइसकेका छन्। सेवाग्राहीले न्यायिक समितिमा निवेदन पेश गरेपछि छलफलका लागि मेलमिलापकर्ता समेत रोज्न पाउने भएकाले न्यायमा विश्वास बढेको देखिन्छ। जिल्लाका सबैजसो वडामा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता रहेकाले न्याय सम्पादन सजिलो भएको न्यायिक समिति संयोजकहरू बताउँछन्।
न्यायिक समितिमा आफ्ना बुबासँगको नातासम्बन्ध कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका माई नगरपालिकाका एक बालकले न्याय अनुभव गरेको सुनाए। ‘सुरुमा त मैले मेरो बुबा पाउँछु भन्ने विश्वास थिएन,’ ती बालकले सुनाए, ‘तर, वडामा धेरैपटक छलफल गरेपछि कुरा मिल्यो।’ उनी अहिले बाबुसँगै घर बस्छन्, स्कुल जान्छन्। ती बालकले बाबु दाबी गरेको व्यक्तिले पहिले त छोरो स्वीकारेका थिएनन्। तर, मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिले पटक–पटक प्रयास गरेपछि मेलमिलाप भएको हो। नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विष्णुमाया रिमाल भन्छिन्, ‘त्यो (नाता सम्बन्धको) मुद्दा निकै समस्यामा थियो तर धेरैपटकको प्रयासपछि मिलेको छ। बालकले न्याय पाएका छन्। अहिले दुवै पक्ष खुसी पनि छन्।’
देउमाई, इलाम र सूर्योदय नगरपालिका तथा चुलाचुली, माङ्सेबुङ, सन्दकपुरलगायत गाउँपालिकामा निकै वर्षदेखि मिल्न बाँकी मुद्दासमेत न्यायिक समितिमा आएपछि मिलेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकामा पारिवारिक बेमेल भएर झन्डै दशकसम्म अलग्गै बसेका दम्पत्ती अहिले सँगै बस्न थालेका छन्। नगर उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईले धेरै लामो प्रयासपछि ती दम्पत्तीको झगडा मिलेको बताइन्। ‘पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन हालेकी थिइन् तर भरसक मिल्ने अवस्था रहेछ भने परिवार नबिग्रियोस् भनेर प्रयास गर्दा सफल भयौं,’ उनले भनिन्, ‘झगडाको विषयवस्तु ठूलो थिएन तर प्रभावकारी समन्वयकर्ता नहुँदा ८ वर्षसम्म यो दम्पती अलग्गै बसेको रहेछ।’
देउमाई नगरपालिकामा पनि वर्षौंदेखि मिल्न नसकेको दम्पतीको झगडा न्यायिक समितिले मिलाइदिएको छ। नगर उपप्रमुख पविमाया राईले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै आएको निवेदनमा छलफल हुँदा दम्पतीहरू मिलेर घर फर्किएको बताइन्। ‘विवाद मिलेपछि पति–पत्नी घर फर्किए। सम्बन्धविच्छेद नगरी नहुने अवस्था देखाएर आएको विवाद मिलेर उनीहरूको सन्तानसमेत जन्मिइसकेको छ,’ राईले भनिन्, ‘मेलमिलाप र समन्वय गरिदिने मान्छे नभएको भए त्यो दम्पती सँगै बस्ने अवस्था आउने रहेनछ।’
न्यायिक समितिदे जग्गाको साँधसीमा, भोगचलन, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दामा मेलमिलाप गराएका छन्। वर्षौं अदालत धाउँदा नमिलेका मुद्दा न्यायिक समितिमा मिलेको न्यायिक समितिले जनाएका छन्। यसरी मेलमिलाप गर्दा खर्च थोरै लाग्ने, कानुनी झन्झट खेप्नु नपर्ने र छिटो छरितो हुने भएकाले स्थानीयलाई सजिलो भएको छ। मुद्दामा मेलमिलाप हुँदा दुवै पक्षले जित–जितको अनुभव गर्नेगरेको इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङ बताउँछिन्। ‘न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दामा मेलमिलाप गर्ने प्रावधान त छैन तर मेलमिलाप गराउन सकिने मुद्दामा चाहिँ यो प्रणाली प्रभावकारी हुँदोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘फैसला गरेर मिलेकोभन्दा मेलमिलाप गरेको चाहिँ भावनात्मक हिसाबले प्रभावकारी बन्छ।’
कोभिड–१९ का कारण लकडाउन हुँदा जिल्लाका केही स्थानीय तहमा घरेलु हिंसाका मुद्दा ह्वात्तै बढे। कामका लागि घरबाहिर जान नसकेर सबै परिवार घरपरिवारमै रहँदा यसरी घरेलु हिंसाका विवाद बढेको सूर्योदय नगरकी उपप्रमुख भट्टराईले बताइन्। सूर्योदय नगरमा लकडाउनको अवधिमा २८ मुद्दा दर्ता भएका छन्। ‘फुर्सद बढी हुने र खानलाउन अभाव हुने कारणले पनि आर्थिक अवस्था कम भएका परिवारमा हिंसाका घटना धेरै हुँदारहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘अरूबेला तुलनात्मक रूपमा घरेलु हिंसाका मुद्दा धेरै थिएनन्।’
न्यायिक समितिहरूका अनुसार १० स्थानीय तहमध्ये ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामै जग्गासम्बन्धी विवादका सबैभन्दा बढी मुद्दा आउँछन्। घरेलु हिंसा, अंशवण्डा, कुटपिट, गाली बेइज्जतीलगायत मुद्दा त्यसपछिको संख्यामा छन्। गत आर्थिक वर्ष सन्दकपुर गाउँपालिकामा ३५ मुद्दा दर्ता भएको उपाध्यक्ष शोभा पराजुलीले बताइन्। दर्ता हुन आएका सबैजसो मुद्दामा मेलमिलाप हुनेगरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप र विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ। आली, धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघट्टको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरण, घाँस, दाउरा, ज्याला–मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको विवाद निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ।
वार्षिक २५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडिएको विषयको विवाद न्यायिक समितिले निरूपण गर्न पाउँछ। न्यायिक समितिले कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद निरूपण गर्नसक्छ।
सरकारी, सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाइखाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा संरचना बनाएको, पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको विषयमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको र अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर गरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिवादी भइ दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादमा मेलसमलाप गराउनुपर्छ। नमिलेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन हुन्छन्।
तर, न्यायिक समितिमा आएका सबैजसो मुद्दा मेलमिलापमै टुंगिनेगरेको माइजोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा भट्टराई बताउँछिन्। ‘भरसक सबै मुद्दामा मेलमिलाप नै होस् भन्ने प्रयास गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवादमा मेलमिलाप भयो नै त्यो स्थायी समाधान हुँदोरहेछ।’
तर, झगडामा मेलमिलाप र फैसला गर्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई अलि अप्ठ्यारो हुनेगरेको रोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला राईको अनुभव छ। ‘हामीले तथ्य हरेर फैसला गर्छौं तर कतिपयलाई चित्त नबुझ्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले राजनीतिक जीवनमा चाहिँ अलि समस्या ल्याउँछ जस्तो लाग्छ।’ इलाम नगरपालिका उपप्रमुख नेम्बाङ न्यायिक समितिका मेलमिलाप, फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको सुनाउँछिन्, ‘न्यायिक समितिले बोलाउँदा विपक्षी नआइदिने समस्या पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय फैसला र मेलमिलाप भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या छ।’
प्रकाशित: ११ पुस २०७७ ०२:१८ शनिबार
