गत असोजमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी भालुबाङ क्षेत्र तोकियो। स्थायी राधजानी तोकिएको थलोमा राजधानीको भौतिक उपस्थिति तत्कालै हुने आशा त्यतिबेला बढ्यो, जुनबेला प्रदेश सरकारर प्रदेश सभाले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको तयारी स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गर्नेगरी तयारी थाले। स्थायी राजधानी भालुबाङमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर प्रदेशसको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको थियो।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमै संसद् सञ्चालन गर्ने तयारी थालिसकेकाले राजधानीको भौतिक उपस्थिति तत्कालै हुने आशा भने प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले तुहाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित अन्योलग्रस्तराजनीतिक वातावरणले प्रदेश सरकारको भौतिक उपस्थितिलाई पनि अनिश्चितता पैदा गराइदिएको छ। ‘प्रदेश सरकारको भौतिक उपस्थितिको प्रक्रिया थालनी भइसकेको थियो तर केपी शर्मा ओलीको कदमले यी सबै प्रक्रियालाई निस्तेज पारिदियो,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘स्थायीराजधानीको भौतिक उपस्थितिको विषय निश्चित रूपमा अब धेरै विलम्ब हुन्छ।’

देउखुरीस्थितराप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रदेशको स्वामित्वमा लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। शिक्षालयको संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिदिन सिटिइभिटीले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने तयारी थियो। शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्र्णयबमोजिम उक्त संरचना प्रदेशको मातहतमा आउने तर संसद् विघटनपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललेराजीनामा दिइसकेको अवस्थामा तत्काल सिटिइभिटीले सिफारिस गर्ने सम्भावना पनि बन्द भएको छ। ‘संसद् विघटनपछि शिक्षामन्त्रीज्यूलेराजीनामा दिएपछि सिटिइभिटीले सिफारिस गर्ने कार्य प्रभावित हुने नै भयो,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने।  

प्रदेशको हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन स्थायीराजधानीमा सञ्चालन गर्नेगरी थालिएको तयारी भने प्रतिनिधिसभा विघटनले परिणामविहीन बनाइदिएको छ नै, नेकपामा देखिएको सम्भावित पार्टी विभाजनले त प्रदेश सरकारको उपस्थितिमाथि नै आशंका बढाइदिएको छ। ‘प्रदेशसभाको हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन स्थायीराजधानीमा सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरूप काम भइरहेको थियो, ‘अर्का प्रदेशसभा सदस्य अमर डाँगीले भन, ‘पछिल्लो विकसितराजनीतिले अब त्यो सम्भावना देखिएन।’  

प्रतिनिधिसभा विघटनले नेकपामै विभाजनको सम्भावना अधिक चुलिएपछि प्रदेशसभामा पनि सत्तासमीकरणको नयाँ खेल सुरु हुनै पक्काजस्तै छ। पुष्पकमल दाहालर माधवकुमार नेपाल समूहले केपी ओली समूहलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमारहन नदिनेगरी तयारी थालिसकेको छ। अहिले यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री ओली समूहका शंकर पोखरेल हुन्। सत्ता समीकरणको नयाँ खेल प्रारम्भ भइसकेकाले प्रदेशस्तरमा स्थायीराजधानीको विषय गौण बनिसकेको छ। ‘पार्टीमा विभाजन पक्कै आउँछ, यो अवस्थामा प्रदेश सरकार हेरफेरको प्रक्रिया स्वतः थालनी हुन्छ,’ प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘सरकार गठनदेखि प्रदेशसभाको नेतृत्वसम्मै परिवर्तन आउने सम्भावनारहन्छ, यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारको स्थायीराजधानीको भौतिक उपस्थितिको विषय त गौण भइहाल्छ, यसर्थ स्थायीराजधानीको भौतिक उपस्थितिको विषय त अन्योलमा हुने नै भयो।’  

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेशसभामा हुन सक्ने उथलपुलका कारण स्थायीराजधानीको थलो भने परिवर्तन नहुने दाबी सांसदहरूको छ। कारण, अहिलेको प्रदेशसभामा भेगीय मतका हिसाबले पनि दुई तिहाइ कुनै एक थलोका पक्षमा किमार्थ पुग्दैन। नेकपामा पनि विभाजन आए कुनै दल विशेषको पनि दुई तिहाइ प्रदेशसभामा पुग्दैन। ‘प्रदेशसभाको मतलाई हेर्ने हो भने कुनै एक भेगको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्दैन। यसर्थ अहिलेको प्रदेशसभाले फेरि अर्को थलोमा स्थायीराजधानी सार्न सक्दैन,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘नेकपा विभाजन भयो भने कुनै दल विशेषको पनि दुई तिहाइ मत अहिलेको संसद्मा पुग्दैन, यस्तै अहिलेकोराजनीतिक उथलपुथलको जुनसुकै परिणामले स्थायी थलो भने परिवर्तन हुने कुरै हुँदैन।

सांसद अमर डाँगीले संसद् विघटनको कदमले प्रदेशको स्थायीराजधानी कार्यान्वयनको विषयलाई प्रभावित पार्ने बताउँछन्। ‘संसद् विघटनले पार्टीमा विभाजन आउने स्थिति बन्दैछ,’ उनले भने, ‘योराजनीतिक उथलपुथलले त स्थायीराजधानीको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा छुन्छ अनि प्रभावित भइहाल्छ नि।’ यता स्थायीराजधानी तोकिएको थलोराप्ती गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारमा आउन सक्ने उथलपुथलले कार्यान्वयनको विषय अनिश्चित बन्ने खतरा देखेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने, ‘यसले असर त पार्ने नै भयो नि, अहिलेसम्म प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरणको कार्यालयसमेत बस्न सकेन।’ प्राधिकरणको कार्यालय तत्कालैराखेरराजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यालयसमेत बस्न नसकेको सुवेदीको भनाइ छ।