जिल्लामा ४ वर्षयता महिलाभन्दा बालिकामाथि बलात्कारका घटना बढेको देखिएको छ। हरेक वर्ष जिल्लामा हुने बलात्कारका घटनामा बालिका बढी पीडित भएको पाइएको हो।
सन् २०२० को जनवरीदेखि अहिलेसम्म जिल्लामा ८ बालिकामाथि बलात्कारको घटना भएको तथ्यांक छ। यो अवधिमा ६ महिला बलात्कारबाट पीडित भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांक छ। सन् २०१७, ०१८ र ०१९ मा पनि महिलाभन्दा बालिकामाथि भएका घटनाको संख्या बढी देखिएको छ। इन्सेकका अनुसार सन् २०१७ मा बलात्कारका ३२ घटना भएकामा २२ बालिका र १० महिला पीडित थिए। सन् ०१८ मा बलात्कारका २३ घटना भएकामा १५ बालिका र ८ महिला पीडित भए। सन् ०१९ मा बलात्कारका २१ घटना भएकामा बालिकाको संख्या १३ र महिलाको संख्या ८ थियो। सन् ०१६ मा २७, ०१५ मा २१ र सन् २०१४ मा जिल्लामा बलात्कारका ११ घटना भएको तथ्यांक इन्सेकसँग छ।
जिल्लामा मानवअधिकार उल्लंघनका सूचीकृत घटनामध्ये बालिका बलात्कारको अवस्था भयावह रहेको मानवअधिकारकर्मीले जनाएका छन्। प्रायः आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारका बालिका बलात्कारबाट पीडित भएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि कोकिला ढकालले बताइन्। ‘जो आफू पीडित भएको आवाज उठाउन सक्दैन, आर्थिक अवस्था न्यून छ, त्यस्तो परिवारका बालिका बलात्कारबाट बढी पीडित भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारका घटनामा बालिका बढी पीडित छन्।’
इन्सेक वर्ष पुस्तक सन् २०२१ का लागि संकलित तथ्यांकको पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा गएको जनवरीदेखि अहिलेसम्म आत्महत्याका १ सय १४, हत्याका ५, बलात्कारपछि हत्या, बहुविवाह र कुटपिटका २/२, तथा जातीय विभेद र बालविवाहका १/१ घटना भएको जानकारी दिइयो। बहुविवाहविरुद्ध कानुन भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका बाबु–आमाले दोस्रो विवाह गर्दा उनीहरूका बालबच्चाको बिचल्ली भएको र सम्बन्धविच्छेदका घटना भएको पाइएको छ। कोभिड–१९ कारण लकडाउन हुँदा सयौं श्रमिकको रोजगारी गुमेको, स्कुलको पठनपाठनमा जटिल असर परेको, उपभोक्ताले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पाउन नसकेकोजस्ता घटना भइरहेको इन्सेकले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईंले स्थानीय तहमा विभिन्न समूहले चन्दा माग गरिरहेपनि कसैले व्यक्त गर्न नसकेको जनाए। ‘कसैले लाभ र कसैले असुरक्षित हुन्छु कि भन्ने लागेर यस्तो दबाब व्यक्त गर्न चाहिँ सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘पीडितले आफू पीडित छु भनेपछि पो हामीलाई थाहा हुन्छ, नभए कसरी थाहा पाउने? जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नवीनराज राईले बितेको ६ महिनामा लागूऔषधमा संलग्न २० देखि २५ प्रयोगकर्ता नियन्त्रणमा आएको बताए। जिल्लामा बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको, घरेलु हिंसाका घटना भइरहेको, चिया श्रमिकले श्रम ऐन–२०७४ अनुसार सुविधा पाउन नसकेको, पत्रकारहरूसमेत न्यूनतम् सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको इन्सेकले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७७ १३:०२ बुधबार
