सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाकाले कोरोना सक्रमण नियन्त्रणका नाममा खरिद गरिएको सामग्रीमा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ।  सामग्रीको वास्तविक मूल्य बढाएर यस पालिकामा अनियमितता गरेको खुलेको हो। ‘पिपिईदेखि ग्लोब्सलगायतका सामग्रीको मूल्य बढाइएको पाइएको छ।  

यस पालिकाले प्रतिगोटा पिपिईको भ्याटबाहेक चार हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च देखाएको छ। पालिकाले ५० थान पिपिई किनेको छ। यही गुणस्तरको पिपिई बजारमा भ्याट बाहेक दुई हजार दुई सयमा पाइन्छ,’ रूपनी गाउँपालिकाका सामाजिक अभियन्ता राजु जयसवालले बताए। सर्जिकल ग्लोब्स प्रति गोटा भ्याटबाहेक ४५ रूपैयाँ, थर्मल गनको प्रतिगोटा ५ हजार ५ सय रूपैयाँ देखाइएको छ।  

यस गाउँपालिकाकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको एउटा बिलमा बजार मूल्यभन्दा करिब डेढ लाख बढी थपेर खर्च देखाइएको पाइएको जयसवालले बताए। ‘यस गाउँपालिकामा खोतल्ने हो भने अनियमितताको भण्डार भेटिन्छ,’ उनले भने।सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका बहुमत सदस्यहरू गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानबिन, गतवर्षको गाउँसभामा पदाधिकारीको किर्ते हस्ताक्षरलगायतका अनियमित  कार्य विरुद्ध अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुगेका छन्। गाउँपालिकाको बजेट  सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गाउँपालिकाका सदस्यहरू अख्तियारमा निवेदन गरेका छन्।  

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५, २०७५/०७६ र ०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र सोको छानबिनका लागि सदस्यहरूले अख्तियारसम्मको ढोका ढकढक्याए पनि सुनवाइ नभएको कार्यपालिका सदस्य संगीता यादवले बताइन्। पूर्वाधार विकासको बजेटदेखि भ्रमण–भत्ता, सवारीसाधन, इन्धन, जिन्सी, फर्निचर खरिदलगायतमा भ्रष्टाचार भएको यादवको दाबी छ।

‘हाम्रो मुख्य माग सुशासन बहाल होस् भन्ने हो,’ कार्यपालिका सदस्य यादवले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार पचाउन आम्दानी खर्चको पूर्ण विवरण लुकाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गरेका योजनाहरूको पूर्ण आय–व्यय सार्वजनिक, सवारीसाधन खरिद, जिन्सी खरिदलगायतको बिलभर्पाइसहितको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। खर्च हिसाब खोतल्ने हो भन्ने भ्रष्टाचारको चाङ भेटिन्छ।’ ‘कतिपय योजना कागजमै सम्पन्न देखाएर बजेट पचाएको गरेको आशंका छ,’ नरहा गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य संगीताले भनिन्, ‘इमानदार छानबिन भए घटना प्रष्ट हुन्छ।’

यस गाउँ कार्यपालिकामा १३ सदस्य छन्। तीमध्ये वडाध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गाउँसभाका २९ जना सदस्यमध्ये एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। २८ जनामध्ये १७ जना गाउँपालिकाको पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न संवैधानिक निकाय गुहारेका छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्ष रामशरण यादव गाउँपालिका सदस्यहरूको सुशासनको मागलाई ‘विरोधीको बखेडा’ भन्दै टसमससम्म गरेका छैनन्। उनले भने, ‘म भन्दैछु, यहाँ कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन।’

सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पाँच करोड ४२ लाख ७२ हजार दुई सय ९४ रूपैयाँ १९ पैसा बेरुजु महालेखाले औंल्याएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त बेरुजु रकम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झा र लेखापाल सुरेश कुसियैतको नाममा  देखाएको छ।

कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा–भत्ताबाहेकको रकम रोकिएको छ। गाउँ परिषद्को प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस नभएकोले रकम निकासा नभएको निमित्त कोष नियन्त्रक यम गिरीले बताए।स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। तर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण जनता निरास हुन थालेका छन्।

सुखीपुर नगरपालिकामा औजार र उपकरण खरिद, निर्माणलगायत काममा भएका अनियमितता छानबिनको माग राखेर पदाधिकारीहरू पटकपटक आन्दोलित भए। केहीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगको ढोका ढकढक््याए।  

अख्तियारले सुखीपुर नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई ताकेता ग¥यो। समितिले कर्मचारी अभावका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न ढिला हुन गएको जवाफ  फर्काएर बसे।

सिरहा र सप्तरीमा मात्र होइन देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले देशव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचारको आयतन अझै फराकिलो भएको खुलेको हो। ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभव गर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ०३:२० सोमबार