पहिरोबाट घरबार विहीन दुई सय ११ परिवार जाडो बढ्न थालेपछि सडक किनारको टेन्टको बास छाडेर न्यानो खोज्दै जंगल पसेका छन्। गत साउन १५ देखि २५ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले घर बगाएपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिका–१ देखि वडा नम्बर ६ सम्मका दुई सय ११ परिवार घरबार विहीन भएका थिए। घरबार विहीन परिवारलाई स्थानीय सरकारले केही समयका लागि भन्दै गाउँको विद्यालय र भीमदत्त राजमार्गको सडक किनारमा टेन्ट उपलब्ध गराएर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो।

विगत पाँच महिनादेखि टेन्टभित्रै रात कटाएका पहिरो पीडितहरू जाडो बढ्न थालेपछि स्थायी बसोबासका लागि ठाउँ खोज्दै गौरीगंगा नगरपालिका–१ चौमाला बजार नजिकै रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा पुगेका हुन्। गत असोज १५ गते चुरे गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पहिरो पीडित परिवारलाई बसोबासका लागि भन्दै छनोट गरेको प्रस्तावित स्थानमा पुनस्र्थापना गराउन सिफारिस गरेको थियो।

कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार पहिरो पीडित परिवारहरू वडा नम्बर ४ को टाँकगडामा बसोबासका लागि आएका हुन्। उनीहरू टाँकगडा बस्न आएको खबर पाउने वित्तिकै आफूहरूको सामुदायिक वन पर्ने भन्दै गौरीगंगा नगरपालिका–१, चौमालास्थित पशुपति सामुदायिक वनले त्यहाँ नजान भनेपछि पीडित परिवार जंगलमै खुला आकाशमुनि दुई दिनदेखि बस्दै आएका हुन्।

गाउँपालिकाले आफूहरूलाई टाँकगडा भन्ने स्थानमा छनोट गरेर बसोबासका लागि सिफारिस गरेको बताउँदै पहिरो पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले भने, ‘गाउँपालिकाले सिफारिस ग¥यो, तर त्यो जमिन त अर्कै स्थानीय तहको रहेछ, अहिले आएर हामीलाई यता न उताको बनाइदियो।’ चुरे गाउँपालिकाको जमिन भनेपनि त्यो क्षेत्र गौरीगंगा नगरपालिका भित्रको सामुदायिक वनको दर्ता जमिन भएको बताउँदै उनले थपे, ‘गाउँपालिकाको यो सिफारिले हामीलाई झन पीडामा मल्हम लगाउनुको साटो थप पीडाको अनुभूति भयो।’

पाँच महिनादेखि खानीडाँडाको सडक किनारमा बस्दै आएका पहिरो पीडितलाई अहिलेसम्म केही बन्दोबस्त नभएपछि स्थानीय सरकारले नै रोजेको विकल्पका आधारमा टाँकगडा जान हिँडेका उनीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्।

गाउँ कार्यपालिका बैठकले पहिरो पीडित परिवारलाई पुनस्र्थापित गर्ने भन्दै वडा नम्बर १ को खामाहाल्ने, लाउनगडा, कोलगडा, वडा नम्बर ३ को करलेगडा, आरुखर्क र विचारगडा, वडा नम्बर ६ को राताखाली, बसर र वडा नम्बर ४ को सिताखाली, चोरपानी र टाँकगडालाई छनोट गरेको थियो। छनोट गरिएका सबै स्थानभन्दा उपयुक्त टाँकगडा भए पनि त्यो क्षेत्र अर्को स्थानीय तहको भएको अर्का पहिरो पीडित मने बुढाले बताए।

उनले भने, ‘अर्काको स्थानीय तहको जमिनमा हाम्रो स्थानीय तहले बसोबासका लागि जमिन छनोट गरेछ, अहिले यहाँ आउँदा हामीले दुःख पायौँ।’ पहिले बसेको ठाउँ छाडेर यहाँ आउँदा जंगलमा बास बस्नु परेको पीडा उनले सुनाए। ‘कति राम्रो घरबारी थियो, पहिरोले बगाइदियो,’ उनले थपे, ‘अहिले स्थानीय सरकारको भर पर्दा जंगलमा बास बस्नु परेको छ।’ पाँच महिनादेखि खानीडाँडाको सडक किनारमा बस्दै आएको बताउँदै पीडित अर्जुन धामीले भने, ‘साउन १७ गतेदेखि गाउँपालिकाले नै सडक किनारमै बस्न अनुमति दियो, अहिलेसम्म केही बन्दोबस्त नभएपछि उसैले रोजेको विकल्पका आधारमा टाँकगडा जान हिँडेका हामी बीच बाटोमै अलपत्र भयौँ।’

आफूहरूको सामुदायिक वनमा चुरे गाउँपालिकाले पहिरो पीडितका लागि विकल्पसहितको पुनस्र्थापना गराउन लागेको देख्दा अचम्भित बनेको बताउँदै पशुपति सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावलले भने, ‘आफ्नो र अर्काको स्थानीय तहको सीमाका बारेमा नबुझेरै चुरे गाउँपालिकाले पशुपति सामुदयिक वनभित्रको जमिनमा पहिरो पीडितलाई पुनस्र्थापित गराउन थालेको रहेछ।’ टाँकगडामा पहिरो पीडितहरू जान थालेपछि आफूहरूले बीच बाटोमै रोकेको उनले बताए।

यस सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिन खोज्दा चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर दुई दिनदेखि स्वीच अफ रहेको छ भने उनको व्यक्तिगत नम्बरमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन्।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ०२:४७ सोमबार