गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी शुरु भएको छ। नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग वृहत जलाधार ब्यबस्थापन केन्द्रले फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी थालेको हो। जस अन्तर्गत समितिले फेवातालको सरोकारवाला सबैसँग छलफल, अन्र्तक्रिया गरिरहेको छ। विश्वको तेह्रौं सुन्दर ताल फेवातालको आकार र गहिराई घट्दै गएको र यही कारण फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै यसको संरक्षणका लागि पहल थालिएको वन तथा भू–संरक्षण विभाग वृहत जलाधार ब्यबस्थापन केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए।

छलफलमा सरोकारवालाहरुले फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि सहमति दिएका छन्। उनीहरुले संरक्षणको अभावमा फेवातालको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले जतिसक्दो चाँडो फेवाताल जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे। छलफलमा उनीहरुले अहिलेसम्म सर्बोच्चले दिएको आदेश अनुसार फेवातालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन के ले रोक्यो? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्।

व्यवस्थापन केन्द्रले फेवाताल जलाधार क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ४,५, ६, ७, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा बोल्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र बरालले जतिसक्दो चाँडो जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे। उनले फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न के ले रोक्यो भन्ने प्रश्न गर्दै फेवाताल अतिक्रमण नरोकिएको बताउँदै भने,‘अहिले भईरहेको अतिक्रमण कसले रोक्ने हो ? वडाले हो कि ? महानगरले हो कि ? प्रदेश सरकारले हो कि ? संघ सरकारले ?’

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले फेवातालसँगै त्यसको जलाधार क्षेत्रपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसको संरक्षणमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरु तयार रहेको बताए।

नेकपाकी प्रतिनिधि बिजया सुवेदीले फेवाताललाई मागि खाने भाँडो मात्र बनाईएको टिप्पणी गरिन्। उनले फेवाताल संरक्षणका लागि यो पार्टी र ऊ पार्टी नभनी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन्।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पूण्यप्रसाद पौडेलले अबको २ महिना भित्रमा फेवातालको सिमाङ्कन सक्ने बताए। ३ महिनाको समयसीमा तोकेर समिति बनाएको १ महिना वितिसकेकाले अबको २ महिनामा काम सक्ने उनको भनाई थियो।

व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले पहिलो चरणका कार्यक्रमहरु सकिएको बताए। उनले दोश्रो चरणमा अब जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दल तथा फेवाताल जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने बताए। त्यसपछि सरकारलाई संरक्षित फेवाताल जलाधार क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गरिने बताए। सिफारिस अनुसार चाँडै कार्यान्वयनका लागि दवाबसमेत दिईने उनले बताए। फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण घोषणा नगरे फेवातालको भविष्य नरहेको र फेवाको भविष्यसँगै त्यहाँको पर्यटनकोपनि भविष्य समाप्त हुने बताए। त्यसैले फेवा बचाउन सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।

फेवाताल जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा नहुँदा फेवाताल दिनहुँ अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले वि.स.२०६८ साल चैत २० गते फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारर्ला निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले फेवाताल जलाधार क्षेत्र घोषणा नगरेपछि २०७५ साल बैशाख १६ गते सर्वोच्चले पुनः दोश्रो पटक आदेश दिएको थियो। दोश्रो आदेश दिएको झण्डै ३ वर्ष हुन लाग्दापनि फेवाताल जलाधार क्षेत्र घोषणा भने हुन सकेको छैन।

फेवाताल दिनहुँ अतिक्रमण हुँदा २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अहिले १२३ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७७ ०७:३७ शुक्रबार