सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न अनुमति दिएसँगै पूर्वतयारी थालिएको छ। विमानस्थल विस्तारमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या जटिल रहेकाले सरोकारवालाले सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेका हुन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले करिब २५ देखि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने बताए। यसबारे प्राविधिक टोलीले विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच यही असोज १५ गते विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि करिब ३०० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता भएको थियो। जग्गा अधिग्रहणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५०÷५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
स्थानीयवासीले विमानस्थल विस्तारमा आफूहरु बाधक नभएको तर उचित मुआब्जाको शर्त राखेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १०, ११ र १२ का बासिन्दाले उचित मुआब्जाको ग्यारेन्टी नहुञ्जेल विमानस्थल विस्तारकार्य रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। विमानस्थल विस्तारमा सबैभन्दा धेरै जग्गा अमरज्योति नमूना माविको पर्दछ।
स्थानीयवासी रामप्रसाद उपाध्यायले एक अर्ब रुपैयाँ बजेटले विमानस्थल विस्तार गर्न नसकिने बताए। “चलनचल्तीको दरभाउभन्दा कम मुआब्जा दिए आयोजना अघि बढ्न सक्दैन”, उनले भने,“विद्यालय, क्याम्पसको उचित व्यवस्थापनसँगै जनताले न्यायिकरूपले पाउनुपर्ने मुआब्जा पहिलो शर्त हो।” त्यस्तै वीरेन्द्रनगर १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीयवासीको न्यायोचित व्यवस्थापन र मुआब्जाका विषयमा स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने बताए।
हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग करिब एक हजार ५०० मिटर पुर्याइनेछ। सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो हुँदा ४८ सिटे जहाज उडान र अवतरण हुन्छ। विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटे जहाज अवतरण हुने बताइएको छ। रासस
प्रकाशित: २० मंसिर २०७७ १२:४८ शनिबार
